मध्य प्रदेश सरकार की पहल- किसानों को E-Rupee के माध्यम से मिलेगा अनुदान

किसानों के लिए जारी तमाम योजनाओं के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Madhya Pradesh Government) कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा नवाचार करने की प्लानिंग कर रही है. सरकार की ओर से कृषि उपकरणों (farm equipment) पर मिलने वाला अनुदान अब किसानों को ई-रुपी के माध्यम से दिया जाएगा. सरकार में प्रकरण की स्वीकृती के बाद किसान के नाम पर ई-रुपी वाउचर ( e-rupee voucher) जारी किया जाएगा. किसान इस वाउचर को दिखाकर अधिकृत उपकरण विक्रेता से अपनी पसंद के उपकरण ले सकेंगे. जानकारी के अनुसार इस दौरान किसान को उपकरण के सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा.

किसान के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा

सत्यापन के लिए किसान के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. इस ओटीपी के इस्तेमाल के बाद उपकरण निर्माता के खाते में पैसा पहुंच जाएगा. इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि डीलर को न तो पेमेंट के जिला कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे. इसके साथ ही यह प्रक्रिया किसान के लिए भी काफी सुविधाजनक साबित होगी. सरकार की ओर से यह व्यवस्था अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी.

उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान

दरअसल, सरकार किसानों को हर साल उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान देती है. अब सरकार इस अनुदान को ई-रूपी के माध्यम से देना चाहती है. यही वजह है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को विभिन्न् योजनाओं में ई-रुपी शामिल करने का निर्देश दिए हैं. राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने सभी विभागों इस संबंध में पत्र लिखा है. संचालक कृषि अभियांत्रिकी राजीव चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी जो व्यवस्था लागू है, उसके तहत किसान आवेदन करता है. इसके बाद लाटरी के माध्यम से सिलेक्शन होने के बाद खरीद स्वीकृति आदेश जारी होते हैं.