हरियाणा पेपरलेस रजिस्ट्री लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अब 22 जिलों में संपत्ति रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल होगी, ऑटो म्यूटेशन और QR-फीडबैक सिस्टम के साथ।
हरियाणा पेपरलेस रजिस्ट्री: हरियाणा दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां संपत्ति रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल होगी। शनिवार से राज्य के 22 जिलों की 143 तहसीलों में यह नई व्यवस्था लागू हो गई है।
पेपरलेस रजिस्ट्री: सुविधा और पारदर्शिता का नया युग
इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब संपत्ति की पेपरलेस रजिस्ट्री के लिए किसी कार्यालय का चक्कर लगाए बिना घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भुगतान, सत्यापन और मंजूरी का पूरा प्रोसेस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
हरियाणा की वित्तीय आयुक्त (राजस्व) डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, अब सभी पेपरलेस रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही वैध होंगी। इससे दस्तावेज खोने या जालसाजी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। मैन्युअल शुल्क वसूली पूरी तरह बंद कर दी गई है और सभी लेन-देन ई-गवर्नेंस पेमेंट गेटवे के जरिए होंगे, जिससे वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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ऑटो म्यूटेशन की सुविधा 25 नवंबर से
25 नवंबर से संपत्ति की पेपरलेस रजिस्ट्री के बाद ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि संपत्ति के मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में स्वचालित रूप से बदल जाएगा, बिना किसी दफ्तर का दौरा किए।
QR-आधारित फीडबैक और डिजिटल प्रक्रिया
सभी तहसीलों में QR-आधारित फीडबैक प्रणाली शुरू की जा रही है। इससे नागरिक तुरंत सेवा की रेटिंग कर सकते हैं और किसी भी अनियमितता की सूचना दे सकते हैं।
पुराने स्टांप और डिजिटल डीड
3 नवंबर से पहले खरीदे गए स्टांप पेपर 15 नवंबर तक नए डिजिटल सिस्टम में मान्य रहेंगे। गवाहों को भी आवश्यकतानुसार डिजिटल रूप से बदला जा सकेगा। डीड राइटर्स को मैनुअल ड्राफ्टिंग बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अब केवल पोर्टल से तैयार ऑनलाइन डीड ही कानूनी मान्यता प्राप्त करेगी।
पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन
सभी निशानदेही आवेदन अब केवल ऑनलाइन पोर्टल से स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनेगी।
हरियाणा का यह डिजिटल पहल देश में संपत्ति रजिस्ट्री में नई क्रांति साबित होगी, जिससे नागरिकों को सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता का लाभ मिलेगा।
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