Punjab सरकार और किसानों के बीच आम मुद्दों पर सहमति बनी 

Punjab News: सौहार्दपूर्ण माहौल में चली तीन घंटे की बैठक के दौरान पंजाब सरकार ने किसान समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने का दिलाया विश्वास

Punjab के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने तीन घंटे चली अहम बैठक के दौरान राज्य के बड़े हितों को प्राथमिकता देते हुए लगभग सभी संवेदनशील मुद्दों पर आम सहमति बनाई। पंजाब सरकार ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों को पहले ही पूरा किया गया है और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास जारी है।

मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव वी.के. सिंह, विशेष मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विकास गर्ग, प्रशासनिक सचिव विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण प्रियांक भारती, प्रशासनिक सचिव ग्रामीण विकास और पंचायत दिलराज सिंह संधावालिया, एडीजी इंटेलिजेंस आर.के. जैसवाल, पीएसपीसीएल के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर बलदेव सिंह सरां और कृषि व पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व सरवन सिंह पंधेर, काका सिंह कोटड़ा, सुरजीत सिंह फुल, जसविंदर सिंह लोंगोवाल, सतनाम सिंह साहनी, गुरविंदर सिंह भंगू, सुखजीत सिंह हरदो झंडे, हरप्रीत सिंह सिधवां, रणजीत सिंह कलेर बाला, कंवरदलीप सैदोलेहल, कंधार सिंह भोएवाल आदि नेताओं ने किया।

मुख्य रूप से किसान संघर्षों में मरने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया गया। पंजाब सरकार ने किसानों को विश्वास दिलाया कि ऐसे 856 किसानों में से लगभग 99 प्रतिशत परिवारों को सरकारी नौकरी और सहायता पहले ही मिल चुकी है, और बाकी मामलों पर कार्यवाही चल रही है और जल्द ही उनके लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

धान की खरीद को लेकर पंजाब सरकार ने कहा कि वह हर दाने को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, आढ़तियों और राइस मिल मालिकों के साथ समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा जारी है। गन्ना मिलों द्वारा किसानों को बकाया भुगतान के मामले पर अधिकारियों ने पुष्टि की कि फगवाड़ा गन्ना मिल को छोड़कर बाकी सभी भुगतान दिए गए हैं और यह भी आश्वासन दिया गया कि बाकी भुगतान भी जल्द ही दिए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि सरकार जल्द ही आवारा पशुओं के मुद्दे को हल करने जा रही है और इस समस्या को व्यापक रूप से हल करने के लिए एक समिति बनाई जा रही है। पंजाब में नशे की समस्या के बारे में पंजाब पुलिस ने कहा कि 26,000 लोगों को नशे की तस्करी में गिरफ्तार किया गया है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार, इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद या सामाजिक  रुतबे का हो।

पंजाब सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर किसानों की चिंताओं को भी दूर किया। जाब सरकार ने स्पष्ट किया कि बिजली विभाग के निजीकरण से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही ऐसी कोई योजना पाइपलाइन में है।

यह बैठक लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने और पंजाब में किसान समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।

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