मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इन पांच राज्‍यों में बनेंगे 60 हजार से ज्‍यादा सस्‍ते घर

नेशनल डेस्‍क। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 60,000 से अधिक घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस महीने की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान 80 लाख घर बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की थी। सरकार ने पहले घोषणा की थी कि 2024 तक सभी भारतीयों को ‘पक्के’ घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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54.78 लाख पूरे हो चुके मकान
मंत्रालय ने कहा, “पीएमएवाई (यू) के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 114.04 लाख है, जिनमें से लगभग 93.25 लाख निर्माण के लिए जमीन पर हैं और लगभग 54.78 लाख पूरे हो चुके हैं और लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं। सरकार ने आगे कहा कि मिशन के तहत कुल निवेश 7.52 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्रीय सहायता 1.87 लाख करोड़ रुपए है। अब तक 1.21 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है।

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यह भी दी जानकारी
मंत्रालय का बयान के अनुसार केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 58 वीं बैठक के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने पीएमएवाई (यू) के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत विभिन्न राज्यों में घरों के ग्राउंडिंग और निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने राज्यों में घरों के पूरा होने की गति की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और इस बीच लाभार्थी आवंटन और अपने संबंधित क्षेत्रों में किफायती आवास (एएचपी) परियोजनाओं को पूरा करने का मूल्यांकन भी किया।