पंजाब सरकार ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इंटर्न, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस फैसले को स्वास्थ्य क्षेत्र को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया।

पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के मासिक मानदेय (वजीफे) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह कदम राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है।

इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों को मिला सम्मान, बढ़ा मानदेय- पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए राज्य के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के वजीफे में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह फैसला न सिर्फ युवा डॉक्टरों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। इंटर्न का मासिक वजीफा अब ₹15,000 से बढ़ाकर ₹22,000 कर दिया गया है, जिससे उनकी मेहनत को और अधिक मान्यता मिलेगी।

जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स की सैलरी में भी हुआ इज़ाफा

सरकार द्वारा जारी नई दरों के अनुसार, जूनियर रेजिडेंट्स को अब पहले वर्ष में ₹76,000, दूसरे वर्ष में ₹77,000 और तीसरे वर्ष में ₹78,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं सीनियर रेजिडेंट्स को पहले वर्ष में ₹92,000, दूसरे वर्ष में ₹93,000 और तीसरे वर्ष में ₹94,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह वृद्धि सीधे तौर पर डॉक्टरों के काम के घंटों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

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33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाएगी सरकार

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस वृद्धि से राज्य सरकार पर सालाना लगभग ₹33.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। पहले जहां इन वजीफों पर ₹204.96 करोड़ रुपये का खर्च आता था, अब यह आंकड़ा ₹238.18 करोड़ तक पहुंच जाएगा। फिर भी सरकार ने यह फैसला किया है ताकि चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को भी मजबूती दी जा सके।

स्वास्थ्य सेवा और जन कल्याण पर सरकार का विशेष फोकस

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बढ़ोतरी केवल आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि यह सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने हाल ही में शुरू की गई ₹10 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहल सरकार के जन कल्याण केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है। उनका कहना था कि पंजाब सरकार राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

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