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Bihar Cabinet meet :आयोगों के सदस्यों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी

Bihar Cabinet meet :

राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने मंगलवार को कहा कि बिहार सरकार के सभी बोर्डों और आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन अब बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों के बराबर होगा।

यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में चर्चा और अनुमोदित किए गए 35 एजेंडा आइटमों में से एक था।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सुभानी ने कहा कि वर्तमान में, बीपीएससी अध्यक्ष को स्वीकृत दर पर 2.25 लाख रुपये का वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है, जबकि सदस्यों को लगभग 2 लाख रुपये और डीए मिलता है।

तीन दर्जन से अधिक बोर्ड और आयोग पिछले पांच वर्षों से अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप घोषित करने पर कर देनदारी में एकमुश्त छूट को मंजूरी दे दी। परिवहन विभाग ने 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों के लिए जुर्माने की पूरी छूट और रोड टैक्स में 90% राहत का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, सरकारी वाहनों पर टैक्स या जुर्माने की कोई देनदारी नहीं होगी. मुख्य सचिव ने कहा कि यह निर्णय पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से लिया गया है।

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किसानों के लिए राहत

कैबिनेट ने कम बारिश के कारण किसानों को सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी की पेशकश पर अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये जारी करने के कृषि विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी । विभाग को पहले किसानों के बीच डीजल अनुदान के रूप में वितरण के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में, कैबिनेट ने प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण सब्जियों के उत्पादन के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले किसानों को सिर्फ फसल के नुकसान पर ही मुआवजा मिलता था।

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नया गंगा पुल

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच ट्रांस-गंगा सड़क संचार को बेहतर बनाने के लिए, कैबिनेट ने ताजपुर और बख्तियारपुर के बीच गंगा नदी पर चार लेन पुल के निर्माण के लिए निर्माण कंपनी को 131.67 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में केंद्र सरकार से समान राशि जारी करने की प्रत्याशा में राज्य सरकार द्वारा राशि को मंजूरी दी गई है। पूरा होने के बाद यह पुल एनएच 31 और 28 को जोड़ेगा।

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