बजट 2026-27 में औद्योगिक ढांचे को मजबूत कर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप। मशीन, तकनीक और महत्वपूर्ण वस्तुओं पर आयात ड्यूटी 0-10%, उत्पादन और निर्यात पर विशेष जोर।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में देश के औद्योगिक ढांचे को मजबूती देने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस बजट में उत्पादन, निर्यात और घरेलू खपत को केंद्र में रखकर रणनीतियाँ बनाई गई हैं।

बजट में औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं, मशीनें, कलपुर्जे और तकनीक के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 0 से 10 प्रतिशत के बीच निर्धारित किया गया है। सरकार का यह कदम विशेष रूप से रक्षा उत्पाद, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा।

बजट 2026-27 का रणनीतिक दृष्टिकोण

बजट में देश को उन्नत तकनीक और सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटरों के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलीडे देने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है।

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विशेषज्ञों के अनुसार, यह बजट केवल आर्थिक नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग का बजट है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व जर्मनी ड्यूश बैंक के प्रबंध निदेशक जफर इस्लाम ने कहा कि यह बजट भारत को वैश्विक निर्माण इकाई के रूप में विकसित करने का फ्रेमवर्क तैयार करता है।

घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा

बजट में आंतरिक खपत को प्रोत्साहित करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। सात हाई-स्पीड कॉरिडोर, जलमार्ग कॉरिडोर और क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर का रोडमैप भी पेश किया गया है। बजट में MSME सेक्टर, पर्यटन और स्पेशल टाउनशिप, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाओं का उल्लेख भी किया गया है।

जफर इस्लाम ने कहा, “यह बजट देश के हर हिस्से में रोजगार सृजन करेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और घरेलू उपभोग बढ़ेगा। इससे औद्योगिक ढांचे को एक मजबूत और विश्वसनीय उपभोक्ता आधार मिलेगा जो भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूती देगा।”

बजट 2026-27 इस सदी के भारत को औद्योगिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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