विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस पर CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश को खुशहाल और विकसित बनाना है, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है।

CM Bhajanlal Sharma: महिला, गरीब, युवा, अन्नदाता और राज्य सरकार सभी वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहती है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री ने जेजेएम की अवधि को मार्च 2028 तक बढ़ाया—

CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन में राज्य को देश में सबसे पिछले स्थान पर रखा था। योजना से लाखों घरों को मार्च 2025 में जेजेएम समाप्ति पर लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि काम की गति धीमी थी। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय बजट में JJM की अवधि को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। हमारी डबल इंजन सरकार ने इसे संभव बनाया है।

CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती सरकार ने घोटाले किए थे। हमारी सरकार इनकी जांच कर रही है। वर्तमान सरकार की नीति के तहत टेंडर्स में अत्यधिक प्रीमियम आ रहा था, जिस पर भी अब नियंत्रण है। इसी तरह, सहकारिता विभाग की दुर्घटना एवं जीवन बीमा प्रीमियम राशि पहले 450 करोड़ रूपये से अधिक थी, लेकिन अब वह केवल 269 करोड़ रूपये है।

वर्ष 2025–26 के लिए केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 85 हजार 716 करोड़ रुपये

CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को दी जा रही सहायता और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए अतिरिक्त ऋण दोनों महत्वपूर्ण हैं। इन प्रावधानों को आगामी वर्ष भी पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इन उपायों से राज्य को 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा। केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा भी वर्ष 2025–26 के लिए 85 हजार 716 करोड़ रूपये कर दिया गया है, जो 75 हजार 156 करोड़ रूपये से 14 प्रतिशत से अधिक था।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2025–26 के आम बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं की:

CM Bhajanlal Sharma  ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 में आम बजट में ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक और मजबूत कदम है। हमारा देश जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 12 लाख वार्षिक आय वाले मध्यमवर्गीय और नौकरीपेशा लोगों को इस बजट की वजह से अब कोई आयकर नहीं देना होगा। इससे आम लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा और वे अधिक खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि 77 लाख से अधिक किसानों के लिए केसीसी सीमा 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। साथ ही आम बजट में 6 लाख गिग मजदूरों को पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। RBI ने भी 0.25 प्रतिशत रेपो रेट में कमी करके आम लोगों, कृषकों, निवेशकों और उद्यमियों को राहत दी है।

6 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि को 8 हजार रुपये कर दिया गया—

श्री शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने अकारण थोथी घोषणाएं कीं। वादाखिलाफी करते हुए किसानों से 10 दिन में पूरी कर्जमाफी का वादा किया गया था। पहले ही वर्ष में हमारी सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक कार्ययोजना बनाई है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वह किसान परिवार से आता है, वह किसानों की आवश्यकताओं को समझता है। आपणो ने अपने पहले राजस्थान संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। पहले चरण में इसे छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार किया गया है।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में लगभग आधी घोषणाएं अपूर्ण रही हैं-

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 4148 घोषणाओं में से लगभग आधी 1921 घोषणाएं अपूर्ण रही हैं। 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई घोषणाओं पर काम ही शुरू नहीं हुआ था। उनका कहना था कि पहले बजट में हमने पांच वर्षों की एक कार्ययोजना बनाई है, जिसमें 1,000 से अधिक घोषणाएं की गई हैं, जो जनहित में हैं। हमारी सरकार ने लेखानुदान और परिवर्तित बजट में 1272 बजट घोषणाएं की हैं, जिनमें से 297 पूरे हो चुके हैं। 488 बजट घोषणाओं को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिली है और काम भी जारी है।

एक वर्ष में गरीबों और किसानों को दी गई मदद

श्री शर्मा ने कहा कि पिछले सरकारी वर्ष में 4232 स्कूटी दी गईं, जबकि हमारी सरकार के पहले वर्ष में ही 24 हजार 517 स्कूटी दी गईं। गत सरकार के अंतिम वर्ष में, हमने 88 हजार 800 टेबलेट का वितरण किया था। इसी तरह, पहले वर्ष में 28 हजार 884 सोलर पम्प बनाए गए, जबकि पिछले सरकारी कार्यकाल में सिर्फ 1200 थे। एक वर्ष में हमारी सरकार ने 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी। पिछले सरकारी वर्ष में यह 12 हजार 492 था। हमने गौशालाओं को एक वर्ष में 1148 करोड़ रूपये की सहायता दी, जबकि पिछली सरकार ने सिर्फ 733 करोड़ रूपये की सहायता दी थी।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, या माँ योजना, ने कैंसर जैसे गंभीर रोगों और शिशुओं के पैकेजों को शामिल करके स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी छोटे पशुओं को बीमा करती है।

रामजल सेतु लिंक परियोजना का विस्तार:

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने ERCP को बंद कर दिया, अटका दिया और भटका दिया। इस परियोजना को विस्तार देते हुए हमारी सरकार ने इसे “रामजल सेतु लिंक परियोजना” के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने का फैसला किया है। उन्हें बताया गया कि नवनेरा बैराज के शेष कार्यों को पूरा कर दिया गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों ने इसका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही जयपुर में आयोजित “रामसेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम” में एमओए बदले गए। उन्हें बताया गया कि जल की मात्रा 4102 एमसीएम है, जो पूर्व प्रस्तावित 3510 एमसीएम से अधिक है। भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में यह परियोजना शामिल है। इस परिवर्तन को लागू करने के लिए 9 हजार 416 करोड़ रुपये का कार्यादेश जारी किया गया है और प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही, योजना को आगे बढ़ाने के लिए पांच अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निविदाएं जारी की गई हैं, जिनका मूल्य 12 हजार 64 करोड़ रुपये है।

यमुना का जल शेखावाटी की धरती पर आ जाएगा-

श्री शर्मा ने कहा कि 1 लाख 5 हजार हेक्टेयर प्यासी जमीन की प्यास बुझाने और चूरू, सीकर और झुंझुनूं के प्यासे कंठों को पीने का महत्ती कार्य किया जाएगा। 1917 में शेखावाटी की जमीन पर यमुना का सरप्लस क्यूसेक पानी आएगा। हम शेखावाटी के आम आदमी के सपने को साकार करने के लिए 19 हजार 136 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, उन्होंने कहा।

पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही से राज्य को कोयला नहीं मिल सका—

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की गड़बड़ी के कारण सितंबर 2023 से कोयले की सप्लाई बंद हो गई है। हमने इस समस्या को हल करते हुए जनवरी 2024 से प्रतिदिन ४० हजार मेट्रिक टन कोयला प्राप्त करना शुरू किया है। उनका दावा था कि पारसा कोल ब्लॉक से भी कोयला नहीं मिल पाया क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने गलत फैसले लिए थे। हमारी सरकार की कोशिशों से 8000 मेट्रिक टन कोयला मिल सकेगा। उनका कहना था कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में मात्र 543 मेगावाट विद्युत उत्पादन की वृद्धि की, जबकि आज की सरकार ने सिर्फ एक वर्ष में 2100 मेगावाट से अधिक की वृद्धि की है।

भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया—

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने हताशा को दूर करने के लिए नियमित भर्ती प्रक्रियाएं, समय पर परीक्षाएं और सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी है। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम, सीईटी की मान्यता अवधि में वृद्धि और कटऑफ मार्क्स। उनका कहना था कि पिछली सरकार ने पेपरलीक माफिया को सक्रिय रखा था, जो लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया था। पुरानी सरकार के समय, हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। हमने एसआईटी बनाया और अब तक 264 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

5 वर्षों में युवा लोगों के लिए 4 लाख सरकारी नौकरियां-

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हमने पांच वर्षों में चार लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जिसमें से एक वर्ष में ही 59 हजार 236 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें 19033 शिक्षक, 22310 पैरामेडिकल, 4748 कनिष्ठ लेखाकार, 2563 वनकर्मी तथा 3100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। साथ ही, 1 लाख 72 हजार 990 रिक्त पदों में से 81 हजार पर भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर जारी किया गया है।

कृतसंकल्पित अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए

श्री शर्मा ने कहा कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पहले वर्ष राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर राज्य के चहुंमुखी विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए एमएसएमई, एक्सपोर्ट और टैक्सटाइल जैसी 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं, जिससे निवेशकों ने राज्य में विश्वास बनाया है और अब तक 35 लाख करोड़ रूपये के निवेश एमओयू साइन किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में वृद्धि से युवा लोगों को नौकरी के नवीन अवसर मिलेंगे। इन एमओयू को व्यवहारिक बनाने के लिए इनकी समीक्षा लगातार की जा रही है। 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर अब तक काम शुरू हो चुका है।

2025 में रिफाइनरी शुरू होगी-

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकार ने राज्य वित्त आयोग से 2180 करोड़ रुपये की देनदारी छोड़ दी थी। हमने पंचायतीराज संस्थाओं को उक्त देनदारी के साथ चार हजार करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया है। उनका कहना था कि पिछली सरकार की कार्यप्रणाली के कारण रिफाइनरी का काम पांच वर्ष तक पूरा नहीं हुआ था। हमने आते ही काम को गति दी और रिफाइनरी को 2025 में शुरू कर देंगे।

कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है—

श्री शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने कानून व्यवस्था को खराब कर दिया, जिससे आम जनता परेशान हो गई और राज्य में अराजकता फैल गई। हमने आते ही कानून कायम किया और संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाया। साइबर अपराधों को भी नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू की गई है। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 19 नए पुलिस थाने बनाए गए हैं। नतीजतन, महिला अत्याचार के मामलों में 10.61% की कमी आई है।

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्ववर्ती सरकार ने मूलभूत सुविधाएं नहीं दी:

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के नाम पर धोखा दिया गया था। इन विद्यालयों में मूलभूत संरचना नहीं थी और अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक नहीं थे। उन्हें बताया गया कि विद्या संबल योजना के तहत 2024 से 25 तक 2783 गेस्ट फैकल्टी को महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए लगाया गया था, जबकि पहले 1571 गेस्ट फैकल्टी थीं। हमारी सरकार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बच्चों को शिक्षा देगी, जो उनके भविष्य को बेहतर बनाएगी। साथ ही, नई शिक्षा नीति के अनुरूप आवश्यक सुधार करेगी और उनको सफलतापूर्वक लागू करेगी।

बजरी के अवैध खनन को पूर्ववर्ती सरकार की गलतियों से बढ़ावा मिला—

श्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने गलत फैसले लिए, जिससे खनिज बजरी के नए पट्टे समय पर नहीं जारी किए गए और बजरी के अवैध खनन को बढ़ावा मिला। हमारी सरकार ने नई एमसैण्ड नीति बनाकर नदियों की बजरी पर निर्भरता कम की। हमने बजरी के अवैध खनन, निकासी और भंडारण को रोका। इससे प्रदेश आज पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आ गया है, मेजर मिनरल्स के 48 ब्लॉक्स, माईनर मिनरल्स के 607 ब्लॉक्स और बजरी के 101 ब्लॉक्स की नीलामी के साथ। खनिज क्षेत्र से राजस्व में २३% की वृद्धि हुई है।

पूर्ववर्ती सरकार ने जल्दबाजी में नए जिले और संभाग बनाए—

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने बिना गुण-अवगुण के नये जिले और सम्भाग बनाये। 3 जिलों की घोषणा आचार संहिता लागू होने से पहले ही की गई थी। उनका कहना था कि प्रदेश में 1956 में 26 जिले थे, लेकिन पिछले 67 वर्षों में मात्र 7 नए जिले बनाए गए हैं। अन्तिम वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार ने बिना विचार-विमर्श के 17 जिले बनाने का फैसला किया। हमारी सरकार ने कई मानकों पर परीक्षण करके जिलों और सम्भागों का पुनर्गठन किया।

हर वर्ग को राहत देने की प्रतिबद्धता वाली राज्य सरकार—

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1 हजार रूपये से बढ़ाकर 1150 रूपये किया। हमने गत सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन का भी भुगतान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2024 तक देय पेंशन का भुगतान कर दिया है और इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, 2024 से लेकर जनवरी, 2025 तक 10 हजार 552 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।