CM Hemant Soren ने झारखंड में UCC और CAA को पारित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया

Hemant Soren News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र को हर राज्य, खासकर पिछड़े राज्यों, के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बजट को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला।

CM Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी, जेएमएम, ने स्थापना दिवस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अपने 46वें स्थापना दिवस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को खारिज करने समेत 50 सूत्री प्रस्ताव पारित किया।

दुमका के गांधी मैदान में स्थापना दिवस समारोह हुआ। पार्टी ने प्रस्ताव दिया कि झारखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), समान नागरिक संहिता (UCC) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए।पार्टी ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT) को राज्य में सख्ती से लागू करने की भी मांग की।

JMM ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य को केंद्रीय बजट में “धोखा” किया गया है।

केंद्र पर पक्षपातपूर्ण करने का आरोप लगाया

उनका दावा था कि कुछ सामंती मानसिकता वाले लोग नहीं चाहते कि झारखंड के आदिवासी बहुल लोग अपने पैरों पर खड़े हों। सोरेन ने कहा कि, ‘‘खनिज संसाधनों के माध्यम से देश के खजाने में बड़ा योगदान देने के बावजूद झारखंड अब भी सबसे पिछड़ा राज्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र को सभी राज्यों, खासकर पिछड़े राज्यों, के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

केंद्रीय बजट अमीर व्यक्तियों के लिए—हेमंत सोरेन

उनका कहना था कि केंद्रीय बजट अमीर लोगों के लिए है और गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। “कर (आयकर) में छूट दी गई, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मुद्रास्फीति आसमान छू रही है,” उन्होंने कहा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सोरेन ने कहा, “उन्होंने ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) के रूप में एक नया जुमला पेश किया है, जिसमें लोगों को अनुदान के माध्यम से नहीं, बल्कि ऋण के माध्यम से मदद करने का वादा किया गया है।‘’

उनका दावा था कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को मासिक ढाई हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। सोरेन ने कहा, ‘‘वे (भारतीय जनता पार्टी) हम पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को ढाई हजार रुपये देने का वादा किया है.’’ क्या यह रेवड़ी नहीं है?‘’