CM Yogi Adityanath ने अफसरों को वरासत, नामांतरण, पैमाइश सहित पेंडिंग केसों पर त्वरित निर्णय देने का बड़ा आदेश दिया।

CM Yogi Adityanath:-

CM Yogi Adityanath: यूपी सरकार पेंडिंग केसों पर कठोर है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी ने नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार और भूमि उपयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। CM योगी ने इन मामलों को हल करने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, पैमाइश, वरासत, उत्तराधिकार और जमीन का उपयोग करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। CM योगी ने इन मामलों को हल करने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में ऐसे लंबित प्रकरणों को चिन्हित करना चाहिए और उन्हें तेजी से निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले, जो आम आदमी के हितों को सीधे प्रभावित करते हैं, जल्द ही हल होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी संबंधित अधिकारियों को संबंधित मामलों के अनावश्यक लंबित रहने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्व परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों (राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व और पुलिस महानिदेशक) के साथ एक विशेष बैठक में राजस्व परिषद और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए जारी प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से सीधे जुड़े अधिकारियों, जैसे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार, जनता से लगातार संपर्क में रहना चाहिए। लोगों की समस्याओं को सुनें और निश्चित समय सीमा के भीतर मेरिट के आधार पर उनका समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त तहसीलों/जिलों तथा ज़ोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों, थानों और मालखानों का तुरंत निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध जगहों पर कब्जा करने वालों के साथ पूरी कठोरता से कार्रवाई करें। सभी पुलिस कप्तानों और जिलाधिकारियों को ऐसे सभी मामले सूचीबद्ध करते हुए अवैध कब्जेदारों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें जीरो टॉलरेंस का पालन किया जाएगा। कब्जा हटाने की कार्रवाई के साथ-साथ अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।

उन्हें चकबन्दी के मामलों को लेकर होने वाले विवादों को ध्यान में रखते हुए चकबन्दी कार्यों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी चकबन्दी हो रही है, अथवा लंबित है, उसे सावधानी के साथ नियमों के अनुरूप किया जाए। यह सभी काम एक निश्चित अवधि में पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में पैमाइश के मामलों पर चर्चा करते हुए कहा कि पैमाइश पूरी गंभीरता से की जानी चाहिए। प्रकरण निस्तारित होने के बाद अवैध कब्जा करने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने जनहित के लिए राजस्व परिषद की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए राजस्व परिषद और राजस्व विभाग को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम (न्यायिक), कानूनगो और लेखपाल के पदों को तत्काल भर दिया जाए। उन्हें जनपदों के मानचित्र को भी अपडेट करने का भी आदेश दिया गया था। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को रोकने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए और कहा कि इसके लिए केवल ‘जीरो पॉइंट’ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना था कि छापेमारी पूरी तरह से तैयारी से की जाएगी और एक व्यवस्थित टास्कफोर्स द्वारा ही की जाए।