CM yogi Govt: यह राशि विश्वविद्यालय खोलने पर खर्च होने का कुछ अंश होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा नीति में बदलाव होगा।
CM yogi सरकार उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने वालों को अनुदान देने जा रही है। विश्वविद्यालय खोलने के लिए आवश्यक धन का कुछ हिस्सा यह राशि होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा नीति में बदलाव होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें राज्य में निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाया है कि प्रदेश में निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलना चाहने वालों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ धन मिलेगा। इसके अलावा, विद्या विश्वविद्यालय मेरठ और केडी विश्वविद्यालय गाजियाबाद को मान्यता देने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
लखनऊ विश्वविद्यालय (केजीएमयू) का विस्तारीकरण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की जमीन खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। साथ ही, आईटी को उद्योग का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। आईटी क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को इसके बाद राहत मिलेगी। 2017 में बनाई गई औद्योगिक निवेश नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद निवेशकों को आकर्षित करने का तरीका स्पष्ट हो जाएगा। विभिन्न विभागों से भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रखा जा सकता है।
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