नई दिल्ली: जहां देश में विपक्षी पार्टियों अथवा अन्य कारणों से लोगों को बरगलाये जाने के कारण देश में अभी भी समाज के कुछ तबके ऐसे हैं जो कोविड-19 टीकाकरण कराने से घबराते हैं ऐसे समय में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि कोई कोविड-19 टीकाकरण जनादेश नहीं है और टीकाकरण अनिवार्य नहीं है।

एक याचिका के जवाब में, केंद्र सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसके दिशानिर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी जबरन टीकाकरण की उम्मीद नहीं करते हैं।इस बात पर जोर देते हुए कि कोविड -19 टीकाकरण व्यापक जनहित में है और कई प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से यह विधिवत सलाह, विज्ञापन और संचार किया गया है कि सभी नागरिकों को टीका लगवाना चाहिए, सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह उनका मौलिक अधिकार है, उनकी इच्छा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि “भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की उम्मीद नहीं की गई है। विनम्रता पूर्वक कहा गया कि महामारी की स्थिति को देखते हुए COVID-19 के लिए टीकाकरण बड़े सार्वजनिक हित में है। सभी नागरिकों को टीकाकरण करवाना चाहिए और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।”

भारत सरकार ने 3 दिसंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दायर एक हलफनामे के माध्यम से यह बताया है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को कोविड की उचित पहुँच सुनिश्चित करने में विकलांग नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस सुझाव तैयार करने की स्वतंत्रता दी गई थी।