दिल्ली सरकार ने राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा सुधार करते हुए 11 जिलों की जगह अब 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। नई व्यवस्था से शासन और अधिक सुचारू, तेज और नागरिकों के करीब होगा।

प्रशासनिक सुधार की जरूरत

दिल्ली में आबादी लगातार बढ़ रही है और नए मोहल्ले, कॉलोनियां बन रही हैं। पुराने जिलों पर काम का बोझ बढ़ने के कारण शिकायतों का निस्तारण और सेवाओं की उपलब्धता में देरी हो रही थी। इसके अलावा, पुराने जिलों की सीमाएं MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से मेल नहीं खाती थीं, जिससे कार्यों में भ्रम और फाइलों के भटकने की समस्या रहती थी।

नए जिलों के लाभ

नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली में 13 जिले और 39 सब-डिविजन होंगे। प्रत्येक जिले में एक मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, जिसमें SDM, ADM, तहसील, उप-पंजीयक कार्यालय और राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही इमारत में उपलब्ध होंगी। इससे नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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संपत्ति पंजीकरण को और आसान बनाने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या बढ़ाई गई है। ये कार्यालय सीधे संबंधित सब-डिविजन से जुड़े होंगे, जिससे जमीन और मकान के पंजीकरण में तेजी आएगी और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण बेहतर होगा।

प्रशासनिक तालमेल और पारदर्शिता

नई सीमा व्यवस्था से MCD, NDMC और राजस्व विभाग के बीच तालमेल मजबूत होगा। इससे आपदा प्रबंधन, शहरी योजना और भूमि रिकॉर्ड में सुधार होगा। अधिकारियों पर काम का बोझ कम होगा और नागरिकों को स्पष्ट जानकारी होगी कि उनका काम किस कार्यालय में होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम राजधानी के प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। नई व्यवस्था से नागरिकों को सरकारी सेवाएं तेज, सरल और विश्वसनीय तरीके से मिलेंगी। दिल्ली में पिछला बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन 2012 में हुआ था, जब जिले 9 से बढ़ाकर 11 किए गए थे। अब 13 जिलों की नई व्यवस्था राजधानी में शासन को नागरिकों के और करीब लाने के साथ प्रशासन को नई दिशा देगी।

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