दिल्ली में अवैध निर्माण और निजी स्कूल फीस कानून को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जानिए किस तरह आईएएस अफसर और सरकारी नीति पर सवाल उठाए गए।

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में अवैध निर्माण और निजी स्कूल फीस नियंत्रण कानून को लेकर भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बन रही अवैध इमारतें आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से बनती हैं, जबकि कार्रवाई हमेशा कनिष्ठ अधिकारियों पर की जाती है।

भारद्वाज ने चिराग दिल्ली के एक अवैध भवन का उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में घटिया निर्माण सामग्री से बनी इमारत झुक गई थी और बड़ा हादसा होने का खतरा था। उस समय प्रशासन ने इमारत को गिराया, लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब वही बिल्डर 2025 में उसी जगह फिर से निर्माण कर रहा है, बावजूद इसके प्रशासन सक्रिय नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी दिल्ली में कोई इमारत गिरती है या लोगों की जान को खतरा होता है, तो जेई जैसे छोटे अधिकारियों को निलंबित कर मामले को बंद कर दिया जाता है, जबकि असली जिम्मेदार आईएएस अफसर बच निकलते हैं।

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हाईकोर्ट में खुली भाजपा सरकार की पोल

सौरभ भारद्वाज ने प्राइवेट स्कूल फीस कंट्रोल एक्ट को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में भी सरकार की पोल खुल गई है। सोमवार को हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में अभिभावकों को शामिल कर बनाई जाने वाली फीस कंट्रोल कमेटी पर स्टे लगाते हुए यह साफ कर दिया कि यह कानून दिखावटी और भ्रामक था।

भाजपा सरकार के इस कानून को मिडिल क्लास अभिभावकों को गुमराह करने के लिए लाया गया, जबकि इसका असली फायदा निजी स्कूल मालिकों को हो रहा था। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि सत्र 2025-26 में निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस पर यह कानून लागू नहीं होगा। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने न तो अभिभावकों से राय ली और न ही किसी विशेषज्ञ से परामर्श किया, बल्कि चोरी-छिपे कानून बनाकर इसे अभिभावकों के हित में पेश करने की कोशिश की।

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