Delhi Budget Session: दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई से डर रही है।

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Delhi Budget Session: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि ईडी और सीबीआई हमारी सरकार को डरा रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि ईडी और सीबीआई हमारी सरकार को डरा रहे हैं। दिल्ली के दस लाख लोगों के हित में बनाया गया पानी बिल समायोजन उन लोगों द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है।

विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘राजधानी के लोगों के पानी के गलत बिल आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि इसे सुधारने के लिए बिल सही होना चाहिए। जबकि विपक्ष ने लगातार कहा है कि बिल सही नहीं होना चाहिए। दिल्ली इसमें बहुत विसंगत है। दिल्ली आधा राज्य है, लेकिन मुझे लगता है कि वह 5% भी नहीं है।’

पूर्ण राज्य होने पर अफसरों की ऐसी हिम्मत नहीं होती

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह पूर्ण राज्य होता तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं थी कि मंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करके अपने पद पर रह जाता। पूर्ण राज्य में ऐसा करने वाले अधिकारी को ससपेंड कर दिया जाता।’

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27 लाख में 1.5 लाख लोग पानी के बिल नहीं भर रहे हैं

Delhi Budget Session: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में गंदी और नीचली राजनीति चल रही है। आज यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक पूरे राज्य नहीं है। केंद्रीय सरकार दूसरी पार्टी की है। वह चाहती है कि दिल्ली सरकार काम कर सके। दिल्ली में 27 लाख लोग पानी का उपभोक्ता हैं, उन्होंने कहा। 10.5 लाख, या 40%, अपना बिल नहीं भर रहे हैं। उनका मानना है कि उनका बिल गलत है। अगर इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता पानी का बिल नहीं भरते हैं, तो किसी भी जिम्मेदार सरकार को इसके बारे में कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहिए।

वाटर​ बिल वन टाइम सेटलमेंट योजना

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में गंदी और नीचली राजनीति चल रही है। आज यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली एक पूरे राज्य नहीं है। केंद्रीय सरकार दूसरी पार्टी की है। वह चाहती है कि दिल्ली सरकार काम कर सके। दिल्ली में 27 लाख लोग पानी का उपभोक्ता हैं, उन्होंने कहा। 10.5 लाख, या 40%, अपना बिल नहीं भर रहे हैं। उनका मानना है कि उनका बिल गलत है। अगर इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता पानी का बिल नहीं भरते हैं, तो किसी भी जिम्मेदार सरकार को इसके बारे में कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहिए।

90% लोगों को योजना को मिलेगा लाभ

Delhi Budget Session: इस योजना के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने प्रति महीने 20,000 लीटर से कम पानी का उपयोग किया है, तो उसका बिल जीरो हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का पानी का बिल अधिक होता है, तो उसे विलंबित भुगतान कर चार्ज और इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा। हम अनुमान लगाते हैं कि १०.५ लाख में से ९० प्रतिशत से अधिक लोगों का पानी का बिल २० हजार लीटर प्रति महीने से काम आएगा, साथ ही उनके सभी पुराने बिल माफ हो जाएंगे। उनके कार्यालयों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। पूरा बिल मुक्त होगा।

8 माह बाद भी योजना लागू नहीं हुए

दस लाख से अधिक लोग बिल नहीं दे रहे हैं, इसलिए जल बोर्ड अच्छा है। जितने लोगों के बिल जीरो होंगे, उसके हिसाब से दिल्ली सरकार जल बोर्ड को भुगतान करेगी, क्योंकि वह उन्हें रीइंबर्स करती है। इस योजना को 13 जून 2023 को मंजूरी दी गई। योजना को तुरंत लागू करना चाहिए था, लेकिन आज आठ महीने बाद कैबिनेट ने इसे पास किया। दिल्ली सरकार के इन अधिकारियों ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। आज की स्थिति में, यह योजना लागू होगी जब कैबिनेट इसे पास करेगा। इसके लिए वित्त सचिव को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए।

सीनियर आईएएस ने कहा- हमारी नौकरी का सवाल है

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री सौरभ भारद्वाज को लिखा कि इसे कैबिनेट में लाया जाए। तो शहरी विकास सचिव ने लिखा कि मैं इसे कैबिनेट में नहीं लाऊंगा जब तक कि वित्त सचिव कुछ कहता है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, और यूडी सेक्रेटरी ने कहा कि मैं कैबिनेट में लेकर नहीं आऊंगा जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इन दोनों को और अन्य अधिकारियों को मंत्रियों ने फोन किया और पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वरिष्ठ मोस्ट आईएएस अफसर ने रोने लगा।

दिल्ली में संवैधानिक संकट

Delhi Budget Session: दिल्ली में संवैधानिक संकट बहुत गंभीर है। जब अधिकारी लिखकर बता रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, तो सरकार दो दिन भी चल सकती है? क्या यह सब सुंदर नहीं है? बीजेपी इसके पीछे है। दिल्लीवासी बीजेपी से घृणा करते हैं। बीजेपी खुश है जब दिल्लीवासी दुखी हैं। बीजेपी नेता खुश हैं जब दिल्लीवासी बीमार होते हैं।

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