दिल्ली सरकार स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण और नियंत्रण को पारदर्शी बनाने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। इसके लिए मई में बिल प्रस्तुत किया जाएगा।

दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार इससे बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों की फीस निर्धारित करने का विधेयक लाने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक लाने की तैयारी में है। इसके लिए मई में बिल लाया जाएगा।

दिल्ली सरकार स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक को 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कैबिनेट में स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने का बिल प्रस्तुत किया जाएगा। इस बिल से बच्चों से बच्चों के माता पिता को राहत की सांस लेगी।

उस समय सीएम रेखा गुप्ता और आशीष सूद ने कहा कि अगर बिना कमेटी की अनुमति के फीस बढ़ाई गई तो एक लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही सरकार स्कूल खोल सकती है।सरकार इस तरह का विधेयक ला रही है ताकि बढ़ती शुल्क से लोगों को राहत मिल सके।