दिल्ली सरकार ने एमसीडी की आर्थिक स्थिति सुधारने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 3500 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी।

दिल्ली सरकार ने एमसीडी (Municipal Corporation of Delhi) की खराब आर्थिक स्थिति सुधारने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 3500 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और रखरखाव, सामुदायिक केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों का सुधार, सफाई सुधार के लिए नई मशीनों की खरीद जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल राजधानी में साफ-सफाई, सड़क ढांचे की मजबूती और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह निवेश एमसीडी के संचालन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगा।

सड़क निर्माण और रखरखाव पर ध्यान

फाइनेंशियल वर्ष 2026-27 में 60 फुट से छोटी 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी सड़क सुधार कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं, ताकि 30 सितंबर 2026 तक प्रमुख परियोजनाएं लागू हो सकें।

इस पहल के तहत पीएम विकास निधि का इस्तेमाल करते हुए लगभग 1330 करोड़ रुपये सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष रूप से धूल प्रदूषण कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

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सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने की योजना

साफ-सफाई सुधार के लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 2300 करोड़ रुपये की दीर्घकालिक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और 1000 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर शामिल हैं।

इन मशीनों से सड़क पर जमा धूल और कचरा अधिक प्रभावी तरीके से साफ होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह कदम पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक सफाई व्यवस्था के लिए स्थायी समाधान साबित होगा।

एमसीडी के स्कूल और सामुदायिक भवनों का सुधार

शिक्षा और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एमसीडी के प्राथमिक स्कूलों के सुधार के लिए 50 करोड़ रुपये अलग से मंजूर किए हैं। इस राशि से स्कूल भवनों की मरम्मत, साफ-सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं का सुधार किया जाएगा।

साथ ही एमसीडी के 298 सामुदायिक भवनों की मरम्मत के लिए भी 50 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। ये भवन गरीब परिवारों द्वारा शादी, कार्यक्रम और सामुदायिक कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम युवाओं और नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करेगा और छोटे इलाकों में रहने वाले लोगों को भी विकास का लाभ मिलेगा।

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