Delhi News: सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आप नेता पिछले 16 महीने से जेल में हैं। पिछले वर्ष फरवरी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
Delhi News: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि पिछले साल अक्टूबर से अब तक उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है और वह 16 महीनों से जेल में हैं। सिसोदिया की याचिकाओं को जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सुनेगी। फरवरी 2023 में आप नेता गिरफ्तार किया गया था।
मनीष सिसोदिया के मामले में महत्वपूर्ण दस बातें:
1. जुलाई 2022 में, दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें दावा किया गया कि मनीष सिसोदिया ने आप के 2022 के पंजाब चुनाव अभियान की फंडिंग के लिए शराब बिक्री के लाइसेंसधारियों से ली गई रिश्वत का इस्तेमाल किया।
2. 26 फरवरी, 2023 को, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआईआई) ने आपराधिक साजिश (120बी), धोखाधड़ी के इरादे (477A) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
3. उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई। आपके नेता पर आरोप लगाया गया कि साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति से संबंधित सिफारिशें करने और निर्णय लेने में उन्होंने लाइसेंसधारक को टेंडर के बाद अनुचित लाभ देने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
4. सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के तुरंत बाद, 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया, जो आबकारी नीति से मिली रिश्वत का उपयोग करके पार्टी के 2022 पंजाब चुनाव अभियान को धन देने के आरोप से जुड़ा था।
5. मनीष सिसोदिया और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्वास्थ्य मंत्री नेता सत्येंद्र जैन ने 28 फरवरी, 2023 को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।
6. सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को मनीष सिसोदिया की दोनों जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टेनटेटिव सबूत का हवाला दिया जिसमें बताया गया था कि आबकारी नीति के तहत थोक शराब डीलरों ने 338 करोड़ रुपये कमाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर ट्रायल बढ़ाया जाता है या सबूतों में बदलाव होता है।
7. 30 अप्रैल 2024 को सिसोदिया की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया। बाद में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, जो 21 मई को खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के निर्णय को बरकरार रखा।
8. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री पिछले 16 महीने से जेल में हैं। ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ट्रायल सिर्फ छह से आठ महीने तक चलेगा।
9. 4 जून, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को रीवाइव करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें ED और CBI द्वारा अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दाखिल करने तक इंतजार करना होगा।
10. आरोप पत्र और प्रॉसिक्यूशन शिकायत को 3 जुलाई से पहले या उसके बाद भेजा जाना था। चूंकि ये दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं के साथ-साथ ईडी और सीबीआई के जवाबों पर सुनवाई करने को तैयार हो गया।
