दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान 2025-26 लागू किया है, जिसका उद्देश्य सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकना, साफ हवा सुनिश्चित करना और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ‘विंटर एक्शन प्लान 2025-26’ को लागू कर दिया है। यह प्लान अक्टूबर से फरवरी तक लागू रहेगा और इसका मुख्य उद्देश्य है – स्वच्छ हवा, प्रदूषण मुक्त त्योहार, और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया कि इस प्लान को 30 से अधिक एजेंसियों के सहयोग से सात थीम और 25 एक्शन पॉइंट्स के तहत लागू किया जाएगा।

PUSA Decomposer का 100% छिड़काव: पराली जलाने की जरूरत नहीं

दिल्ली के खेतों में PUSA Decomposer का 100% छिड़काव पूरा कर लिया गया है ताकि किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता न पड़े। इसके साथ ही मोबाइल पेट्रोल टीमें रीयल-टाइम रिपोर्टिंग कर रही हैं।

सड़कों और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण

86 मैकेनिकल रोड स्वीपर,

300 वाटर स्प्रिंकलर,

362 एंटी-स्मॉग गन पहले से तैनात हैं

GPS से वैक्यूम क्लीनिंग ट्रैकिंग भी शुरू हो गई है।

500 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य,

और बड़े प्रोजेक्ट्स पर एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया गया है।

वाहन प्रदूषण नियंत्रण और EV को बढ़ावा

578 प्रवर्तन टीमें धुएं और नियमों के उल्लंघन पर निगरानी कर रही हैं।

953 PUC केंद्र अब लाइव डैशबोर्ड से जुड़े हैं।

गंभीर प्रदूषण स्तर पर पार्किंग शुल्क दोगुना होगा।

DMRC की ई-ऑटो फ्लीट 2,299 तक पहुंचाई जाएगी।

EV रजिस्ट्रेशन में 12% से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उद्योगों में पीएनजी अनिवार्य

दिल्ली के सभी उद्योग अब PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर कार्यरत हैं। अनधिकृत ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों पर डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी की टीमों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

कचरा जलाने पर 24×7 निगरानी

443 टीमें कचरा और बायोमास जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए चौबीसों घंटे गश्त कर रही हैं। अब तक 136.27 लाख टन पुराने कचरे की बायोमाइनिंग पूरी की जा चुकी है।

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ग्रीन पटाखों पर सख्त नियंत्रण

18-19 अक्टूबर को केवल सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे ही NEERI प्रमाणित ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति होगी। सभी पटाखों में QR कोड अनिवार्य होगा। दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग और DPCC प्रवर्तन में जुटे रहेंगे।

 ग्रीन दिल्ली ऐप और नागरिक सहभागिता

अब तक 96,000 से अधिक शिकायतें Green Delhi ऐप पर हल की जा चुकी हैं।

6 नए Continuous Air Quality Monitoring Stations मार्च 2026 तक चालू होंगे।

IIT कानपुर और IMD के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट की तैयारी भी की जा रही है।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान:

“दिल्ली अब ‘तैयारी की नीति’ पर चल रही है। हर निर्णय डेटा से जुड़ा होगा, हर एजेंसी जवाबदेह होगी और हर नागरिक को महसूस होगा कि हवा साफ हो रही है।”

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