- लोगों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने में राजस्व विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम: हरदीप सिंह मुंडियन
Hardeep Singh Mundian: राज्य के निवासियों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के बाद, राजस्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके तहत पंजाब रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेजीकरण को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
वर्ष 2024 में राजस्व विभाग द्वारा बड़े सुधार किए गए, जिससे लोगों को राहत मिली। इसके अलावा 1 दिसंबर से बिना एनओसी के रजिस्ट्री को मंजूरी देने के फैसले से भी लोगों को लाभ मिला है।
राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है और इसे राज्य के सभी उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में लागू किया है। इस प्रणाली के माध्यम से 39 लाख से अधिक वसीका पंजीकृत की गई हैं। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन समय उपलब्ध है और सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाते हैं।
इसके अलावा, संपत्तियों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए, संपत्तियों के टेम्पलेट आसान भाषा में तैयार करके विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। साथ ही, उक्त प्रणाली में ई-स्टाम्प और ई-पंजीकरण की ऑटो-लॉकिंग की गई है, जिससे ई-स्टाम्प और ई-रसीद का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इन पहलों से राज्य में ई-स्टाम्प के संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है।
श्री मुंडियां ने आगे बताया कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाकर राज्यवासियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने निजी सम्पत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। पोर्टल पर 184 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 100 का निपटारा किया गया।
मंत्री ने आगे बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों, मकानों, मानव जीवन और पशुधन के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 432.03 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 59.64 करोड़ रुपये की राहत राशि जारी की है।
श्री मुंडियां ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की कवायद में राजस्व विभाग को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान 75 नायब तहसीलदार, 35 क्लर्क और 2 स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती की गई। 49 पटवारियों की भर्ती पूरी हो चुकी है, जिनमें से केवल नियुक्ति पत्र जारी किए जाने बाकी हैं। इसके अलावा 1001 और पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, राज्य के सभी जिलों में जिला प्रशासनिक परिसर, सब डिवीजन/तहसील/सब तहसील परिसरों के नए निर्माण और मरम्मत के लिए पीएलआरएस फंड से फंड जारी किए गए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्री अनुराग वर्मा ने पत्र जारी कर लोगों की असुविधा को समाप्त करने के लिए उप रजिस्ट्रार, संयुक्त उप रजिस्ट्रार, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को प्रातः 9 बजे से अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर सम्पत्तियों का सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा विवाद रहित म्यूटेशन के निपटारे में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित मामलों को एक माह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया। 31 दिसंबर के बाद भी कोई मामला लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही म्यूटेशन में किसी भी तरह की परेशानी आने पर 1100 हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा गया।
