पंजाब सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों के लिए ₹60 लाख जीवन बीमा कवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री हर्पाल सिंह चीमा ने कर्मचारी यूनियनों से मुलाकात की।

पंजाब के वित्त मंत्री एवं कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष हर्पाल सिंह चीमा ने गुरुवार को शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी और आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठकें कीं। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और पंजाब सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण आश्वासन दिए गए।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी वर्करों के वेतन जिन बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक आंगनवाड़ी कर्मचारी के लिए कम से कम ₹60 लाख का जीवन बीमा कवर सुनिश्चित किया जाए।

कर्मचारियों के हितों के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध

हर्पाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अधिकांश वास्तविक मांगों पर प्रशासनिक स्तर पर पहले से काम चल रहा है और संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों की परेशानियों को समझती है और सभी वैध मांगों का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है।

also read:- भगवंत मान सरकार की ‘माँवां धीयां सत्कार योजना’ 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी दे रही है सम्मान और आर्थिक संबल

शिक्षा विभाग की यूनियनों ने उठाए रोजगार सुरक्षा के मुद्दे

बैठक में बेरोजगार बी.एड. टीईटी पास अध्यापक यूनियन, बेरोजगार पीएसटीईटी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन, मुड़ बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, एसएसए/एमडीएम नॉन-टीचिंग एम्प्लॉइज यूनियन पंजाब और अनएडेड स्टाफ ऑफ एडेड स्कूल्स फ्रंट के प्रतिनिधियों ने रोजगार सुरक्षा, लंबित भर्तियों और अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़े मांग पत्र सरकार को सौंपे।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रखीं अपनी मांगें

आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब (सीटू) और जुझारू आंगनवाड़ी वर्कर/हेल्पर यूनियन पंजाब के प्रतिनिधियों ने आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के मानदेय में बढ़ोतरी तथा सेवा शर्तों में सुधार की मांग उठाई।

आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी रखी प्रमुख मांगें

बैठक में एनलिस्टमेंट-आउटसोर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सरकार से वर्ष 2026 के प्रस्तावित कार्मिक कानून में आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल करने, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ देने और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की मांग की।

संवाद के जरिए समाधान पर पंजाब सरकार का जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारी संगठनों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने में विश्वास रखती है। पंजाब सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का समाधान आपसी चर्चा और सकारात्मक सहयोग के माध्यम से करना है।

बैठक में शामिल सभी आठ यूनियनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मांगें कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष रखीं, जिन पर सरकार ने सकारात्मक और शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

For English News: http://newz24india.in