पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने घोषणा की कि राज्य ने चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 11.87 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हासिल की है। यह वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत 10 प्रतिशत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, पंजाब ने चालू वित्त वर्ष में आबकारी में 15.33 प्रतिशत और शुद्ध जीएसटी, आबकारी, वैट, सीएसटी और पीएसडीटी से करों में कुल 11.67 प्रतिशत की वृद्धि देखी है।

वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पंजाब देश के शीर्ष 3 सामान्य श्रेणी राज्यों (जीसीएस) में शामिल है, जिन्होंने जीएसटी संग्रह में राष्ट्रीय वृद्धि दर को पार कर लिया है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक शुद्ध जीएसटी संग्रह 19,414.57 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान 17,354.26 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, जो 2,060.31 करोड़ रुपये की वृद्धि को दर्शाता है। राज्य ने जनवरी 2025 के दौरान शुद्ध जीएसटी में 9.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसमें जनवरी 2024 में एकत्र 1,830.52 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,008.58 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ।

आबकारी से राजस्व में वृद्धि का विवरण देते हुए एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य ने चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक 8,588.31 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान 7,446.46 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 1,141.85 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। जनवरी 2025 के दौरान आबकारी वृद्धि दर 15.91 प्रतिशत थी, जिसमें जनवरी 2024 में एकत्र 770.45 करोड़ रुपये के मुकाबले 893.04 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ।

वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने आगे कहा कि चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक शुद्ध जीएसटी, उत्पाद शुल्क, वैट, सीएसटी और पीएसडीटी से कुल संग्रह 34,704.4 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान एकत्र 31,078.94 करोड़ रुपये की तुलना में 3,625.46 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि है। जनवरी 2025 में इन करों से कुल संग्रह जनवरी 2024 की तुलना में 12.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जिसमें जनवरी 2024 में एकत्र 3,151.63 करोड़ रुपये के मुकाबले कुल संग्रह 3,545.09 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य को कर राजस्व में वृद्धि करके आत्मनिर्भर बनाने की वचनबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बिना किसी को परेशान किए, केवल खामियों को दूर करके और कर चोरों पर अंकुश लगाकर इन करों से राजस्व बढ़ाने में आबकारी एवं कराधान विभाग की पहल की सराहना की।