हरियाणा CM नायब सिंह सैनी का 2026-27 बजट जनता की आकांक्षाओं पर आधारित होगा। AI और IT की मदद से जनता और सांसदों के सुझाव शामिल किए जाएंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आगामी हरियाणा बजट 2026-27 सिर्फ़ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्य की जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों का प्रतिबिंब होगा। उन्होंने बताया कि बजट की तैयारी में आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 6 जनवरी 2026 को लॉन्च किए गए AI आधारित ऐप के माध्यम से अब तक 9,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से मूल्यवान सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा, जैसे कि पिछले वर्ष किया गया था।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात पंचकुला में हरियाणा विज़न 2047 एक्शन प्लान पर आयोजित पूर्व-बजट परामर्श बैठक के दौरान कही। बैठक में राज्य के राज्यसभा और लोकसभा सांसद, विधायक और मंत्रीगण ने बजट से संबंधित विस्तृत सुझाव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक 31 जनवरी तक अपने सुझाव सरकारी पोर्टल के माध्यम से भेज सकता है और सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पूर्व-बजट परामर्श बैठकें 6 जनवरी 2026 को गुरुग्राम में शुरू हुई थीं और अब उनका अंतिम चरण संपन्न हो गया है। अब तक कुल 12 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 1,597 हितधारकों से 1,513 सुझाव प्राप्त हुए। इन बैठकों में औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, महिला समूह, स्वास्थ्य, किसान, सरपंच और काउंसलर, युवा और विभिन्न संगठन शामिल हुए।

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सीएम ने कहा कि यह बजट सरकार का नहीं बल्कि हरियाणा की 2.80 करोड़ जनता का बजट होगा। यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों के बीच एक मजबूत सेतु साबित होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, जनप्रतिनिधियों के सहयोग और जनता के विश्वास के साथ, विकसित भारत – विकसित हरियाणा 2047 का संकल्प अवश्य पूरा होगा।

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में ई-गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और तकनीक आधारित निगरानी के माध्यम से शासन को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। लेकिन जब विपक्षी नेता हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे तथ्यों पर आधारित नहीं बल्कि राजनीतिक डर और कुंठा से बोल रहे हैं। जनता सच जानती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सांसद और विधायक बैठक में आमंत्रित थे, लेकिन विपक्षी नेता उपस्थित नहीं हुए। यदि वे शामिल होते, तो हरियाणा के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव दे सकते थे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की पूर्व-बजट परामर्श में 1,592 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 706 सुझावों को बजट में शामिल किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि आगामी बजट से हर किसान की आय बढ़े, कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बने, जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा, कृषि आधारित उद्योगों के लिए नई संभावनाएँ उत्पन्न की जाएँगी। बजट युवाओं के सपनों के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और महिला सशक्तिकरण को शासन की दैनिक सोच में शामिल किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब, पिछड़े और अंतिम व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे।

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