Haryana Job Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट स्‍टे को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की स्थगित, जानिए पूरा मामला

नेशनल डेस्‍क। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्‍टर की जॉब में राज्य के निवासियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने वाले कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई सोमवार को 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। पंजाब और हरियाणा HC ने गुरुवार को हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा था कि वह राज्य में बेरोजगार युवाओं के हितों में कानून को प्रथम दृष्टया वैध मानने के राज्य के तर्कों में योग्यता खोजने में विफल रही। एचसी का आदेश हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है।

राज्य सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को मजबूती से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है, लेकिन हम इस मामले को मजबूती से लड़ेंगे। डिप्‍टी सीएम और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट किया कि हम हरियाणवी युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के लिए लड़ना जारी रखेंगे #75 फीसदी आरक्षण।

जजपा के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि स्‍टे को झटके के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि, विपक्षी दलों ने भाजपा-जजपा सरकार की आलोचना की, कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह अदालतों के सामने स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के अपने ‘जुमला’ का बचाव करने में कथित रूप से विफल रही है। चौटाला की जननायक जनता पार्टी (JJP) द्वारा किए गए एक प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करने के लिए, कानून 15 जनवरी को लागू हुआ।

हालांकि सरकार ने वादा किया था कि वह उन सभी नौकरियों के लिए आवेदन करेगी जो 50,000 रुपए तक का सकल मासिक वेतन प्रदान करती हैं, इसने पिछले साल एक और अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि ऊपरी सीमा को घटाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। 6 नवंबर 2021 को अधिसूचित अधिनियम, सभी कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों और दस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार, या इसके स्वामित्व वाले किसी भी संगठन को शामिल नहीं किया जाता है।