ग्रीन स्टाम्प पेपर ने पंजाब के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू की गई ग्रीन स्टाम्प पेपर पहल, उद्योगों के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाया गया एक अनूठा कदम है। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भूमि अधिग्रहण में धोखाधड़ी की संभावना समाप्त हो गई है। ग्रीन स्टाम्प पेपर भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाता है, जिससे उद्योगों को अपने बिक्री विलेखों को निर्बाध रूप से पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है।

मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि ग्रीन स्टैम्प पेपर पहल और औद्योगिक विकास के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के कारण राज्य को मार्च 2022 से अब तक लगभग तीन वर्षों में 94,203 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस निवेश से चार लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अन्य उद्योगपतियों को भी पंजाब में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों ने प्रमुख औद्योगिक घरानों को यहां अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में निवेश के लिए अनुकूल, उपयुक्त और शांतिपूर्ण माहौल है। सरकार औद्योगिक विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य की नीतियां उद्योग-समर्थक हैं, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमी सिर्फ एक हलफनामे के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जबकि आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया तीन साल के भीतर पूरी की जा सकती है।

उद्योग, वाणिज्य और निवेश प्रोत्साहन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने बताया कि ग्रीन स्टैम्प पेपर पहल ने उद्योगपतियों के लिए कानूनी दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है। इसका मुख्य लाभ यह है कि सब कुछ ऑनलाइन किया जाता है, जिससे लेन-देन अधिक कुशल और जवाबदेह हो जाता है।

सोंड ने यह भी कहा कि ग्रीन स्टैम्प पेपर उद्योगों के लिए विनियामक अनुमोदनों का तेजी से जारी होना सुनिश्चित करता है। छह विभागों से पूर्व-अनुमोदन एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान किए जाते हैं। इन विभागों में राजस्व, आवास और शहरी विकास, स्थानीय सरकार, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन और वन्यजीव, और श्रम और कारखाने शामिल हैं।