अब कर्नाटक ने टेस्‍ला के सीईओ एलन मस्‍क को दिया न्‍यौता, कहा, भारत का है सबसे बड़ा ईवी हब

बिजनेस/ऑटो डेस्‍क। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल के बाद, कर्नाटक ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को प्रदेश में फैक्‍ट्री लगाने के लिए ऑफर दिया है। कर्नाटक के बड़े और मध्यम स्तर के उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने ट्वीट में कर्नाटक को भारत का “इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हब” कहते हुए एलन मस्‍क का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। उन्‍होंने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रदेश में 400 से अधिक आरएंडडी सेंटर्स, 45 से ज्‍यादा ईवी स्टार्टअप और बेंगलुरु के पास एक ईवी क्लस्टर मौजूद है। जिसकी वजह से कर्नाटक भारत में ईवी हब के रूप में उभरकर सामने आया है। उन्‍होंने एलन मस्‍क से कहा कि कर्नाटक, टेस्‍ला प्‍लांट स्थापित करने के लिए आदर्श जगह होगी।

कई चुनौतियों का कर रही है सामना
मस्क ने हाल ही में ट्वीट किया था कि अमेरिका की कंपनी भारत में अपने उत्पादों को लांच करने के लिए सरकार के साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मस्क ने एक ट्विटर यूजर के जवाब में ट्वीट किया, “अभी भी सरकार के साथ बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने पूछा:” यो @elonmusk, भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग के बारे में कोई और अपडेट? वे बहुत बढ़िया हैं और यह दुनिया के हर कोने में होने के लायक हैं!”

कंपनी की थी रजिस्‍टर्ड
जनवरी 2021 में, टेस्ला ने अपनी भारतीय यूनिट को इस संकेत के बीच रजिस्‍टर्ड किया कि वह देश के ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, फर्म ने आरओसी (कंपनियों के रजिस्ट्रार) बेंगलुरु के साथ टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्‍टर्ड । कंपनी को 1 लाख रुपये की चुकता पूंजी के साथ एक नॉन लिस्टिड प्राइवेट यूनिट के रूप में रजिस्‍टर्ड किया गया है।

ड्यूटी में मांगी थी रियायत
फरवरी 2021 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा था कि अमरीकी फर्म टेस्ला कर्नाटक में कार-निर्माण यूनिट स्थापित करेगी। पिछले साल, टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर आयात शुल्क में कमी की मांग की थी। केंद्रीय-भारी उद्योग मंत्रालय ने किसी भी कर रियायत पर विचार करने से पहले इलेक्ट्रिक कार प्रमुख को भारत में अपनी प्रतिष्ठित इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण शुरू करने के लिए कहा था।

सरकार ने कर दिया था इनकार
सरकारी सूत्रों ने कहा था कि वे किसी ऑटो फर्म को ऐसी रियायतें नहीं दे रहे हैं। टेस्ला को ड्यूटी बेनिफिट देने से अन्य कंपनियों को अच्छा संकेत नहीं मिलेगा, जिन्होंने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया है। वर्तमान में, पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में आयात की जाने वाली कारों पर 60 से 100 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगता है, जो इंजन के आकार और लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) मूल्य के आधार पर 40,000 अमरीकी डॉलर से कम या उससे अधिक है।