मान सरकार ने SC स्नातक युवाओं के लिए एक वर्षीय स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। ₹1500 स्टाइपेंड और मुफ्त हॉस्टल सुविधा मिलेगी।

पंजाब मान सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि योग्य SC स्नातक युवाओं के लिए एक वर्षीय स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

SC युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण का अवसर

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब मान सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से SC वर्ग के युवाओं को आधुनिक कौशल सीखने और अपने करियर को मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा।

प्रशिक्षण के दौरान मिलेगी आर्थिक सहायता

मंत्री ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान हर महीने ₹1,500 का वजीफा (स्टाइपेंड) दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें मुफ्त छात्रावास सुविधा और संस्थागत स्तर पर आवश्यक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार की तैयारी

यह एक वर्षीय स्टेनोग्राफी कोर्स युवाओं को सरकारी विभागों, अदालतों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निजी संस्थानों में रोजगार के लिए तैयार करेगा। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफी से जुड़े व्यावहारिक कौशल प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

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मेरिट के आधार पर होगा चयन

डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा।

20 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

पंजाब सरकार ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। सरकार ने SC वर्ग के योग्य युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आगे आने की अपील की है।

युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कदम

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मान सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक विकास और रोजगार के अवसर पहुंचाना है। कौशल विकास से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत बनकर राज्य के विकास में योगदान दे सकेंगे।

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