Maruti Suzuki Share Price: ऑटो कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी, मारुति सुजुकी, महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में उछाल – जानें क्या है वजह?

Maruti Suzuki Share Price: मारुति सुजुकी, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर के शेयरों में जबरदस्त तेजी, GST दरों में बदलाव से ऑटो सेक्टर में उम्मीदें बढ़ीं। जानिए कैसे ये कारें सस्ती हो सकती हैं और बाजार में तेजी का माहौल बनेगा।

Maruti Suzuki Share Price: ऑटो सेक्टर के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मारुति सुजुकी के शेयर 6% बढ़त के साथ खुले, वहीं हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर के शेयरों में 4% से अधिक की तेजी दर्ज हुई। पिछले एक महीने में निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 2.5% की बढ़त आई है, जबकि हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर के शेयरों ने 7% से 11% तक की तेजी दिखाई है। इसी तरह मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) के शेयरों में भी 4% से 6% तक उछाल दर्ज हुआ है।

सोमवार को Sensex और Nifty ने स्वतंत्रता दिवस के बाद हफ्ते की शुरुआत जोरदार तरीके से की, जिससे ऑटो सेक्टर में निवेशकों का उत्साह बढ़ा। सुबह 9:32 बजे तक एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 1,062 अंक ऊपर 81,659 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 356 अंक बढ़कर 24,987 के पार था। टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई।

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PM मोदी ने GST दरों में कटौती का ऐलान, बढ़ी उम्मीदें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में GST दरों में बदलाव की घोषणा की है, जिससे ऑटो सेक्टर को फायदा होने की संभावना है। जीएसटी की चार दरों को घटाकर केवल दो – 5% और 18% करने की योजना है। इससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और बाजार में क्रय शक्ति बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से शेयर बाजार में भी तेजी आएगी और मंदी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी।

कारों के लिए जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव, हो सकती है कीमतों में कमी

सरकार कारों पर लागू जीएसटी को भी सरल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। फिलहाल कारों पर टैक्स कार की लंबाई और इंजन क्षमता के आधार पर अलग-अलग स्लैब में आता है। नई योजना के तहत कारों को एक ही टैक्स स्लैब में लाया जाएगा जिससे टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और कीमतें कम हो सकती हैं। 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की तैयारी है, जिससे कारों की कीमतों में कमी आएगी और मांग बढ़ेगी।

इस मुद्दे पर 21 अगस्त को GST मंत्री समूह (GoM) की बैठक होगी, जिसके बाद सितंबर में जीएसटी काउंसिल अंतिम फैसला लेगी।

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