मध्यप्रदेश की भावांतर योजना से 50 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक मदद मिली। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद दिया।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। योजना का लाभ मिलने के बाद किसानों ने अनोखे अंदाज़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को धन्यवाद दिया। 12 अक्टूबर को इंदौर के देपालपुर और उज्जैन में किसानों ने जोरदार ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

किसानों ने कहा: संकट की घड़ी में मिला संबल

भावांतर योजना से लाभान्वित किसानों ने कहा कि जब त्योहारों का मौसम नजदीक है और बाजार में भाव गिरने से नुकसान की आशंका थी, तब सरकार ने आर्थिक सहारा देकर राहत दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह पहल किसानों के जीवन में बदलाव लाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्योपुर जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देपालपुर के किसानों से संवाद भी किया और उनके सुझावों को सराहा।

देपालपुर और उज्जैन में ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन

किसानों ने 11 अक्टूबर की रात ही ट्रैक्टर रैली की सभी तैयारियां कर ली थीं। 12 अक्टूबर को सुबह होते ही सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ देपालपुर की सड़कों पर निकले। ट्रैक्टरों पर सरकार और मुख्यमंत्री के समर्थन में स्लोगन, पोस्टर और बैनर लगाए गए थे।

उसी दिन उज्जैन में भी विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो कृषि उपज मंडी परिसर से शुरू होकर आगर रोड, चामुंडा माता चौराहा, फ्रीगंज ओवर ब्रिज और तीन बत्ती चौराहा होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। रैली में शामिल ट्रैक्टरों पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते पोस्टर और नारों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया।

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क्या है भावांतर योजना और कैसे करती है मदद?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में राज्य के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की थी। योजना के तहत अगर किसान मंडी में फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दर पर बेचता है, तो सरकार MSP और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर किसानों को भुगतान करेगी।

यह निर्णय किसान संघों के सुझावों पर लिया गया है और इसका उद्देश्य किसानों को बाज़ार मूल्य में गिरावट से होने वाले नुकसान से बचाना है।

पंजीयन और योजना की प्रभावशीलता

ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है।

यह प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी।

योजना 24 अक्टूबर 2025 से प्रभावशील होगी।

इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जो मंडी में फसल बेचते समय MSP से कम मूल्य पर सौदा करते हैं।

मुख्यमंत्री का संकल्प: किसानों की समृद्धि है प्रदेश की प्रगति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की समृद्धि ही मध्यप्रदेश की प्रगति का आधार है। प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और भावांतर योजना इसी संकल्प का प्रतीक है।

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