मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट ने स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र में बड़े फैसले लिए। नई हेलिकॉप्टर सेवा, थर्मल पावर प्लांट और महिला स्वास्थ्य के लिए ‘सुमन सखी’ चैट बॉक्स से राज्य को मिलेगा विकास का नया आयाम।

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपनी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए कई बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, ई-गवर्नेंस और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। इन फैसलों से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से बढ़ेगी उत्पादन क्षमता

कैबिनेट ने दो नए थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिनकी कुल क्षमता 1320 मेगावाट होगी। अनूपपुर जिले के चचाई में ₹11,678 करोड़ की लागत से 660 मेगावाट की यूनिट स्थापित की जाएगी, जबकि बैतूल जिले के सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के तहत 660 मेगावाट की नई इकाई के लिए सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। इन परियोजनाओं को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह निर्णय मध्य प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा और उद्योगों को स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

पर्यटन को मिलेगा नया आकार: हेलिकॉप्टर सेवा शुरू

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत तीन सेक्टरों में हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यह सेवा 36 से अधिक शहरों को जोड़ेगी, जिनमें प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे उज्जैन, मांडू, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना आदि शामिल हैं। इस सेवा से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।

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महिला स्वास्थ्य के लिए ‘सुमन सखी’ चैट बॉक्स

महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल पहल के तहत ‘सुमन सखी’ नामक चैट बॉक्स लॉन्च किया है। यह चैट बॉक्स महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देने में मदद करेगा। इसके माध्यम से महिलाएं आसानी से अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवालों का समाधान पा सकेंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवा का विस्तार होगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘मां के नाम बगिया’ योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्राम पंचायतों में ‘एक बगिया मां के नाम’ योजना शुरू की है। यह योजना ‘एक पेड़ मां के नाम’ की तर्ज पर है, जिसका उद्देश्य गांवों में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इससे न केवल पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जागरूकता भी बढ़ेगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने धार जिले में मातृत्व योजना के लिए ₹420 करोड़ रुपये के फंड स्वीकृत किए हैं। साथ ही 13 मेडिकल कॉलेजों में 354 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, जीएसटी सुधारों के बारे में नई पीढ़ी में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक अभियान चलाने की भी मंजूरी दी गई है।

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