National Highways in India
National Highways in India: देश में बुनियादी संरचनाओं का निर्माण केंद्र सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। सरकार ने खासकर कनेक्टिविटी संरचनाओं जैसे सड़कों को बनाने पर लगातार ध्यान दिया है। कैपेक्स के आंकड़ों भी इसका सबूत हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजीगत खर्च मोदी सरकार के प्रारंभिक नौ वर्षों में लगभग पांच गुना बढ़ा है।
इस तरह से बढ़ा एनएच पर कैपेक्स
गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कैपेक्स के आंकड़ों की जानकारी दी। 2013-14 में कैपेक्स (राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजीगत खर्च) करीब 51 हजार करोड़ रुपये था। 2022-23 में यह 2.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इसका अर्थ है कि एनएच पर कैपेक्स नौ वर्षों में लगभग पांच गुना बढ़ा है।
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तेजी से बढ़ा बजट में आवंटन
National Highways in India: इस दौरान गडकरी ने आंकड़ों की जानकारी भी दी, खासकर बजट आवंटन को लेकर। उनका कहना था कि मंत्रालय के लिए 2013-14 में करीब 31,130 करोड़ रुपये का बजट आवंटन था, जो 2023-24 के बजट में 2,70,435 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पता चलता है कि पिछले दस वर्षों में रोड मिनिस्ट्री का बजट एलोकेशन साढ़े आठ गुने से अधिक बढ़ा है।
इस तरह से बढ़ा एनएच का नेटवर्क
बुनियादी संरचना के मामले में बहुत बदलाव आया है क्योंकि बजट एलोकेशन और कैपेक्स बढ़ा है। गडकरी के उत्तर के अनुसार, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क मार्च 2014 में करीब 91,287 किलेमीटर था, लेकिन अब 1,46,145 किलेमीटर है। विशेष रूप से, चार लेन से अधिक एनएच नेटवर्क की लंबाई बढ़ी है। मार्च 2014 में, हाई-स्पीड कॉरिडोर समेत चार से अधिक लेन वाले नेशनल हाईवे की लंबाई लगभग 18,371 किलोमीटर थी, जो अब लगभग 46,179 किलोमीटर है।
कम हुई 2 से कम लेन वाले सड़कों की लंबाई
National Highways in India: वहीं दो से कम लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क घट गया है। मार्च 2014 में, ये राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 27,517 किलोमीटर लंबे थे। अब इनका नेटवर्क लगभग 14,870 किलोमीटर है, जो टोटल एनएच नेटवर्क का लगभग 10% है।
मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल अभी शुरू हो गया है। 2014 मई में मोदी सरकार का पहला कार्यकाल शुरू हुआ।
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