पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद: ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के राज्य को ‘रंगला पंजाब’ बनाने के सपने को साकार करने के लिए लगन और ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए चल रही सभी ग्रामीण परियोजनाओं और कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
पंचायत भवन में वरिष्ठ अधिकारियों, एडीसी, डीडीपीओ, बीडीपीओ और विभिन्न विंग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोंड ने कहा कि पंजाब के गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि चल रहे विकास प्रोजेक्टों में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जानबूझकर अपने कर्तव्यों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने जनवरी में विभाग की पहली बैठक के दौरान जिला अधिकारियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की भी समीक्षा की और सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि ग्रामीण निवासियों को इन पहलों से लाभ मिले ताकि उनके क्षेत्रों का विकास और प्रगति अधिकतम हो सके।
इसके अलावा, सोंड ने मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने के लिए गांवों में आयोजित विशेष शिविरों के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रक्रिया में पाई गई किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को नरेगा जॉब कार्ड मिलना चाहिए।
ग्रामीण विकास को व्यापक बनाने के लिए मंत्री ने स्थानीय प्रतिनिधियों, खासकर विधायकों के साथ जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करने और पंचायत विभाग के सभी अधिकारियों को इसमें शामिल करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जमीनी स्तर की विकास परियोजनाओं में विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके अलावा, सोंड ने निर्देश दिया कि पंचायती भूमि को पारदर्शी तरीके से पट्टे पर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राप्त राजस्व का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों से समर्पण और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करने का आग्रह किया और 31 मार्च, 2025 तक सभी उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
बैठक के दौरान मंत्री ने गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्रों, खेल मैदानों तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में विभाग के प्रशासनिक सचिव दिलराज सिंह, निदेशक परमजीत सिंह, जेडीसी डॉ. शीना अग्रवाल, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, एडीसी (विकास), डीडीपीओ, बीडीपीओ और पंजाब भर के विभिन्न विंगों के अधिकारी उपस्थित थे।