पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक: पंजाब में ‘फरिश्ते’ योजना की मंजूरी, 10.77 लाख राशन कार्ड बहाल, शहीदों की पत्नियों की पेंशन बढ़ी

पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक: बुधवार को, पंजाब मंत्रिमंडल ने 10.77 लाख लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन देने का लाभ बहाल करने का फैसला किया। 10.77 लाख लाभार्थी लाभ से वंचित हो गए, एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लगभग तीन लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। उसमें कहा गया है कि जनहित के हित में कैबिनेट ने इन कार्डों को बहाल करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में लिया गया। इस दौरान, सीएम मान ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर राशन योजनाओं से सभी लाभार्थी लाभ ले सकेंगे। मंत्रिमंडल ने सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली चोटों की मृत्यु दर को कम करने के लिए भी एक “फरिश्ते” योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में तत्काल और मुफ्त उपचार प्रदान करना है। राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए 2,000 रुपये का इनाम देगी।

शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण प्रक्रिया की अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने एक नई स्थानांतरण नीति भी मंजूरी दी, जिससे शिक्षकों को स्थानांतरित होने के लिए बार-बार भटकने के बजाय उत्साहपूर्वक शिक्षण में योगदान देना होगा। मंत्रिमंडल ने जतिंदर सिंह औलख, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, को पंजाब लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश भी राज्यपाल को भेजी।

ये निर्णय पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को लक्षित करते थे

मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों या उनकी पत्नियों को अधिक आर्थिक सहायता देने पर भी सहमति दी, जो पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, लेकिन पेंशन लाभ नहीं मिला था। उन्हें 6,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति महीने की आर्थिक सहायता दी गई है। फिलहाल, इस नीति से 453 लाभार्थी लाभ उठाते हैं। 26 जुलाई 2023 से यह बढ़ोतरी लागू होगी।