पंजाब सरकार आढ़तियों के लिए जल्द लॉन्च करेगी एकमुश्त निपटारा योजना। दुकान और प्लॉट बकाया पर ब्याज व जुर्माने में छूट से मिलेगी राहत।

राज्य के आढ़तियों को बड़ी राहत देने के लिए पंजाब सरकार एक एकमुश्त निपटारा (OTS) योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत मंडियों में आढ़तियों को अलॉट किए गए दुकानों और प्लॉट्स पर लगे ब्याज और जुर्माने को माफ करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसकी जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने दी है।

गुरमीत सिंह खुड्डियां, जो धान और खरीफ फसलों की खरीद को सुगम बनाने के लिए गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि यह योजना आढ़तियों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगी और पंजाब के कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगी।

मंडियों में लोडिंग दर बढ़ाने की मांग को भी मिली स्वीकृति

इस कार्यक्रम के दौरान कई आढ़तियों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मंडियों में फसल लोडिंग की दर कई वर्षों से स्थिर है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र पंजाब सरकार से इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल चुकी है और जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

पंजाब सरकार का उद्देश्य – आढ़तियों की आर्थिक बेहतरी

OTS स्कीम के तहत आढ़तियों को यह अवसर मिलेगा कि वे अपने लंबे समय से लंबित बकाया को बिना भारी जुर्माने और ब्याज के चुकता कर सकें। इससे मंडी बोर्ड की वसूली भी बढ़ेगी और मंडियों का ढांचा मज़बूत होगा।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, “यह योजना केवल बकाया राशि की वसूली नहीं, बल्कि आढ़तियों को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास है। पंजाब सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।”

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खरीफ सीजन के लिए गठित मंत्री समूह

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में खरीफ फसलों की खरीद को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसमें शामिल हैं: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (चेयरमैन) गुरमीत सिंह खुड्डियां, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल, इस समूह का उद्देश्य किसानों और आढ़तियों दोनों को सुगम और पारदर्शी मंडी व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

OTS योजना के संभावित लाभ

• दुकानों और प्लॉट्स पर लगने वाले जुर्माने में छूट

• लंबित बकाया को एकमुश्त राशि में निपटाने का मौका

• आढ़तियों की वित्तीय स्थिरता में सुधार

• मंडी बोर्ड की राजस्व वृद्धि

• कृषि क्षेत्र में समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त

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