पंजाब स्वास्थ्य मंत्री Dr Balbir Singh ने फाना के ₹600 करोड़ बकाया के दावे को खारिज किया, इसे “झूठा और भ्रामक” बताया

आयुष्मान भारत मुख मंत्री सेहत बीमा योजना: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री Dr Balbir Singh ने फाना के ₹600 करोड़ बकाया के दावे को खारिज किया, इसे “झूठा और भ्रामक” बताया

 Dr Balbir Singh: पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने गुरुवार को निजी अस्पताल और नर्सिंग होम एसोसिएशन (पीएचएएनए) पंजाब के दावों का जोरदार खंडन किया कि राज्य सरकार पर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत विभिन्न उपचारों के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। और बयान को “झूठा और भ्रामक” करार दिया, जिससे पता चला कि सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों के लिए कुल लंबित राशि 364 करोड़ रुपये है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लंबित भुगतानों के विश्लेषण से पता चलता है कि सार्वजनिक अस्पतालों पर 166.67 करोड़ रुपये बकाया हैं, जबकि निजी अस्पतालों पर 197 करोड़ रुपये बकाया हैं। यह स्पष्टीकरण PHANA की घोषणा के एक दिन बाद आया है कि वह राज्य के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत सभी उपचार बंद कर देगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 से सरकार ने निजी अस्पतालों को 101.66 करोड़ रुपये और सार्वजनिक अस्पतालों को 112 करोड़ रुपये, कुल 214.30 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) द्वारा दावा प्रसंस्करण के लिए लॉन्च किए गए नए सॉफ्टवेयर पर स्विच करने के बाद फरवरी 2024 से तकनीकी गड़बड़ियां पैदा हुईं, जिसके परिणामस्वरूप दावा प्रसंस्करण धीमा हो गया। हालाँकि, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) ने समस्या के समाधान के लिए अधिक कर्मचारियों को तैनात करने और सप्ताहांत और छुट्टियों पर काम करने सहित त्वरित कदम उठाए।

मामले को सुलझाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को पीएचएएनए प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है. इसके अतिरिक्त, भुगतान और एसएचए कामकाज के संबंध में किसी भी चिंता को दूर करने के लिए 25 सितंबर, 2024 को दोपहर 3:30 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के साथ एक बैठक भी तय की गई है।

डॉ. बलबीर सिंह ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही एसएचए को दावा प्रसंस्करण में तेजी लाने और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को नियुक्त करने का आदेश दिया है।

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