राजस्थान सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 को मंजूरी दी, जिससे PNG और CNG नेटवर्क का विस्तार होगा। यह नीति हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगी, कार्बन उत्सर्जन कम करेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

राजस्थान सरकार ने नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस नीति के तहत पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे लोगों को सुरक्षित, सस्ता और पर्यावरण-मित्र ईंधन उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में नीति को मंजूरी देते हुए इसे राजस्थान के आर्थिक विकास और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 के मुख्य लाभ:

• छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में PNG और CNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार

• पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी

• रोजगार के नए अवसरों का सृजन

• घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता

• CNG के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन में प्रदूषण नियंत्रण

• सरल और समयबद्ध अनुमति प्रक्रिया से बिजनेस फ्रेंडली माहौल

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निरामय राजस्थान और हरित ऊर्जा का संकल्प

यह नीति प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को प्रदूषणमुक्त रसोई गैस उपलब्ध कराने के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। सीएनजी के व्यापक उपयोग से न केवल पर्यावरण बेहतर होगा बल्कि नागरिकों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा।

सरल प्रक्रिया और प्रभावी निगरानी

राज्य सरकार ने नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही, प्रत्येक जिले में जिला स्तर की सिटी गैस कमेटी भी बनाए जाएंगे, जो नीति के क्रियान्वयन और निगरानी में मदद करेंगी।

निवेश और आर्थिक विकास

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में CGD कंपनियों द्वारा 8,740 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस नीति से इन निवेशों को गति मिलेगी और राजस्थान की आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।

राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 न केवल राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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