केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6520 करोड़ रुपये मंजूर किए। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के साथ रेलवे नेटवर्क विस्तार के भी बड़े फैसले लिए गए। जानिए पूरी खबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में देश के कृषि और सहकारिता क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की पूंजी में भी 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

किसान संपदा योजना के तहत नए प्रोजेक्ट्स

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के लिए 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 100 एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कदम खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक साबित होगा।

अभिरुचि पत्र जारी कर नई परियोजनाओं को बढ़ावा

आईसीसीवीएआई और एफएसक्यूएआई जैसी योजनाओं के अंतर्गत देश भर की पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अभिरुचि पत्र जारी किए जाएंगे। प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता जांच के बाद मंजूरी दी जाएगी, जिससे पीएमकेएसवाई योजना की प्रभावशीलता बढ़ेगी।

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एनसीडीसी का पूंजी बढ़ाकर सहकारिता क्षेत्र को बल

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए एनसीडीसी की पूंजी में 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इसके तहत अगले चार वर्षों में हर साल 500 करोड़ रुपये के कर्ज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इससे करीब 13,000 सहकारी सोसायटियों और 3 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल:  रेल नेटवर्क में विस्तार, बेहतर यातायात सुविधा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन, अल्याबरी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन तथा छत्रपति संभाजीनगर से प्रभानी के बीच डबल लाइन की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से देश के रेल यातायात में सुधार होगा और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।

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