UP Assembly Session: योगी सरकार ने पूरा बजट पेश किया। इस धनराशि को इस तरह बांटा गया है। ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। कुंभ मेले में एक हजार नई डीजल बसों का दौरा होगा।
UP Assembly Session: योगी सरकार ने छोटे से अनुपूरक बजट पेश किया, जो बड़े लक्ष्यों को साधा गया है। बजट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए धनराशि को इस तरह बाँट दिया गया। इस अतिरिक्त बजट में प्रयागराज कुंभ-2025 को सुंदर और भव्य बनाने के लिए बहुत कुछ शामिल है। 1000 नवीनतम डीजल बसें बीएस-6 खरीदकर आस्थावानों को कुंभ मेला क्षेत्र तक ले जाएंगे। अनुपूरक बजट में इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
अमृत योजना की अमृतवर्षा भी प्रयागराज में होगी
अमृत योजना के तहत 600 करोड़ रुपये नगर विकास विभाग को दिए जाएंगे। यह भी कहा जाता है कि प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में अमृत योजना के बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा। आस्था से जुड़े वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि को 10 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में देकर धार्मिक भावना को बढ़ा दिया है। 50 करोड़ रुपये भी राज्य के अन्य जिलों में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए जमीन खरीदने के लिए दिए गए हैं।
बजट में वाराणसी के लिए भी बहुत कुछ है।
चंदौली और बिहार को वाराणसी से जोड़ने वाले गंगा नदी पर मालवीय सेतु के डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित नए रेल कम रोड सेतु के लिए पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था भी की गई है। एक लाख रुपये का प्रतीक आवंटन किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में निर्मित भवनों और परिसंपत्तियों को बचाने के लिए 78.60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पुरातात्विक महत्व के स्थलों और स्मारकों का होगा विकास विकास
उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों व स्थलों, जिनमें गोंडवानी मंदिर पिपरई का टीला मथुरा, डिमरौनी की गढ़ी झांसी, शिव मंदिर उल्दना तहसील महरौनी ललितपुर, गर्जन सिंह की बैठक ललितपुर तथा शांतीनाथ मंदिर भरवारा महोबा के संरक्षण व अनुरक्षण का कार्य भी होगा। 11 करोड़ रुपये इन पुरातात्विक महत्व के स्मारकों के संरक्षण और स्थलीय विकास के लिए दिए गए हैं।
गंगा एक्सप्रेस-वे का काम तेजी से आगे बढ़ेगा, सबसे बड़ी धनराशि दी
साथ ही, अनुपूरक से सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की प्रगति में भी मदद की है। बीजीएफ को इस परियोजना में 5664 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस अनुपूरक से किसी कार्य का यह सबसे बड़ा खर्च है। इसके साथ ही सरकार ने औद्योगिक नीतियों को विकसित किया है। नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति, एकमुश्त पुनर्वासन नीति (2015), अवस्थापना और औद्योगिक निवेश नीति (2012), औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना (2012) के कार्यान्वयन के लिए धनराशि दी गई है। औद्योगिक और लाजिस्टिक पार्कों में मार्गों की चौड़ीकरण और निर्माण के नये व चालू कार्यों के साथ-साथ धमार्थ मार्गों की सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण और विकास के नये व चालू कार्यों के लिए बजट की व्यवस्था की गई है।
यूपी की बिजली व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए बड़ी धनराशि
बजट में राज्य की बिजली व्यवस्था को बेहतर करने और बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने की भी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान में 511.88 करोड़ रुपये, विद्युत वितरण कंपनियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए 983.92 करोड़ रुपये, रिहंद तथा ओबरा बांध की पुनःसंरचना के लिए 4.20 करोड़ रुपये तथा रिवैम्प्ड योजना में क्षति को कम करने के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने पर अधिक ध्यान
सरकार ने शिक्षा प्रणाली को सुधारने और युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर भी ध्यान दिया है। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास मिशन द्वारा प्रोजेक्ट प्रवीण कार्यक्रम के तहत 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति का गठन और संचालन करने के लिए 49.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस समिति का उद्देश्य युवा लोगों को रोजगार का अवसर देना है। इस बजट में कौशल विकास मिशन को संचालित करने के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। यूपी में 1044 माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैबों की स्थापना के लिए 66.81 करोड़ रुपये और 284 राजकीय इंटर कालेजों में अटल टिकरिंग लैबों की स्थापना के लिए 28.40 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में उपकरणों और साज सज्जा की व्यवस्था के लिए 1.98 करोड़ रुपये और अटल आवासीय विद्यालयों में अवस्थापना सामग्री के लिए 53.14 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
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