उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कारोबारियों को SGST और स्टांप ड्यूटी में राहत, 20 प्रस्तावों पर मुहर, उद्योग, सड़क और स्वास्थ्य परियोजनाओं को बढ़ावा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केवल एक प्रस्ताव को निजी अस्पतालों की प्रोत्साहन नीति के लिए पुनर्परीक्षण के लिए भेजा गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक के दौरान उद्योगों और कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में विशेष रूप से कारोबारियों को SGST और स्टांप ड्यूटी में राहत देने का निर्णय लिया गया, जिससे व्यवसायिक माहौल को मजबूत किया जा सके। इसी दिशा में मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65.67 हजार रुपये का लाभ दिया गया, जबकि इससे पहले 1.5 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है।

उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन:

कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की कंपनियों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र के निर्माण के लिए निशुल्क भूमि दी जाएगी। यह योग और आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य में स्वास्थ्य और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

अयोध्या में विकास और खेल क्षेत्र में सुधार:

कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रशिक्षण, खेल की अवधि और यात्रा समय को ड्यूटी का हिस्सा माना जाएगा।

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सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास:

चंदौली में 4.91 अरब रुपये की लागत से 29.67 किमी सड़क को फोरलेन किया जाएगा। यह सड़क सकलडीहा, चहनियां और सैदपुर होते हुए गाजीपुर से जुड़ेगी। यह परियोजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जेल मैनुअल और रिहायशी नीति में सुधार:

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 में जाति के आधार पर किसी भी बंदी से भेदभाव न होने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 एवं 2014 के तहत रुकी हुई परियोजनाओं को पूर्ण कराने और नई आवासीय परियोजनाओं को सक्रिय बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इससे आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने राज्य में करोबारियों को SGST और स्टांप ड्यूटी में राहत, उद्योग, सड़क निर्माण, खेल, स्वास्थ्य और आवासीय विकास के क्षेत्र में कई अहम निर्णय लिए हैं। यह निर्णय राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

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