हर महीने के जैसे ही इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का अगला प्रसारण 27 फरवरी दिन रविवार को है। हर महीने की तरह इस बार भी केंद्र सरकार (central government) के my government द्वारा लोगों से ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिए उनके सुझाव और शिकायतों की मांग की गई सोशल मीडिया पर इसी संदर्भ में ‘जन की बात’ रखकर अपनी शिकायतें और सुझाव रखें भारत के प्रथम बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एप पर कई यूजर्स ने स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक पर अपने विचार पेश किए सेंट्रल गवर्नमेंट के माय गवर्नमेंट हिंदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पर अपने आधिकारिक हैंडल @mygovhindi के जरिए पिछले 8 फरवरी को एक पोस्ट साझा किया था जिसमें लिखा था मन में है देश से जुड़ा कोई सुझाव या उन्नत विचार तो 27 फरवरी 2022 के मन की बात एपिसोड में साझा करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपना सुझाव भेजने के लिए 1800-11-7800 डायल करें या विजिट करें https://mygov.in/group
इस पोस्ट के बाद से ही देश भर के कोई उसने इस पर अपनी पत्र क्या है देनी शुरू की
कांति नामक एक कोई उसने अपनी पोस्ट में लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर देहात रसूलाबाद में लहरापुर रोड पर एक सरकारी अस्पताल हुआ करता था जिसमें पूरे गांव के लोग इलाज करवाने जाते थे पर वह अस्पताल कई सालों से बंद है कृपया उसे पूरा चालू कराने की कृपा करें क्योंकि बड़े ऑपरेशन और जच्चा बच्चा के इलाज के लिए पूरे गांव में और कोई अस्पताल नहीं है जिसके कारण कई गर्भवती महिलाएं अपनी जान भीं गवा चुक हैं कृपया कर उसे पुनः चालू कराने की कृपा करें।
वहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर जय जय श्री राम नाम के एक यूजर ने कु पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह लिखा “दोस्तों ! देश में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्रों में हर क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और मोबाइल फोन का इस्तेमाल स्कूल के अंदर प्रतिबंधित हो जाना चाहिए फिर चाहे वह छात्र हो या शिक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा भेजे गए विकास कार्यों के पैसों की सही और सटीक जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आवास के लिए आ रहे पैसों में आज भी ग्राम प्रधानों के जरिए रिश्वत का लेन-देन हो रहा है”
लेखक और प्रोफेसर चंदन दुबे ने स्वदेशी सोशल मीडिया एप KOO पर मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव देते हुए यह लिखा “आदरणीय मोदी जी ! मेरा सुझाव है कि पुलिस विभाग को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए आज समय की मांग को देखते हुए पुलिस को कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए फिलहाल वर्तमान अधिकार से पुलिस को कॉल करने में अत्यधिक सुविधा होती है वही साइबर अपराध को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि पुलिस समवर्ती सूची में शामिल हो”
वहीं एक अन्य यूजर रश्मि ने KOO पर लिखा है “प्रधानमंत्री जी हम आपके वोटर आपसे मांग करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लाया जाए।”
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
