उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में उपनल और संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूसीसी में संशोधन मंजूर, लाभकारी फैसले राज्य कर्मचारियों के लिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। इस बैठक में उपनल और संविदा कर्मियों के वेतन एवं विनियमितीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

बैठक में कुल 19 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें यूसीसी (Uniform Civil Code) में संशोधन और उत्तराखंड पर्यटन नियमावली को मंजूरी देना शामिल था। मुख्यमंत्री ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन को लेकर बड़ा निर्णय लिया। इसके तहत पहले 12 वर्ष पूरे करने वालों के बजाय अब 10 वर्ष पूरे करने वाले 7000–8000 कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। 2018 से पूर्व के बाकी कर्मचारियों को भी अलग से लाभ दिया जाएगा। भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।

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यूसीसी में संशोधन पर निर्णय

उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके लिए जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। नए नियमों के तहत जनवरी 2025 से पूर्व विवाह करने वालों को विवाह पंजीकरण के लिए छह महीने की बजाय एक साल का समय मिलेगा। इसके अलावा, रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और समय पर काम न करने पर फाइन की बजाय पेनाल्टी लागू होगी।

इस उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, और गृह विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कर्मचारी हितों को सर्वोपरि मानते हुए उत्तराखंड के विकास और प्रशासनिक सुधार पर लगातार काम कर रही है।

यह उत्तराखंड कैबिनेट बैठक कर्मचारियों और राज्य के विकास के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इससे उपनल और संविदा कर्मियों के अधिकार सुरक्षित होंगे और प्रशासनिक प्रणाली और भी पारदर्शी बनेगी।

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