उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने अवैध जमीन कब्जा रोकने और नीली-पीली-हरी चादर बिछाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए। राज्य में कानून-व्यवस्था और मूल निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

देहरादून, उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अवैध जमीन कब्जा और डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत पर आंच नहीं आने दी जाएगी और मूल निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

काठगोदाम स्थित CRPF कैंप में आयोजित पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन उत्तराखंड के वार्षिक सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि कुछ घुसपैठियों ने राशन कार्ड और फर्जी निवास प्रमाणपत्र बनवाकर राज्य की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की। सरकार हर एक दस्तावेज़ की जांच कर रही है और ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कई जगहों पर नीली-पीली-हरी चादर बिछाकर पहले जमीन कब्जाई जाती थी और उसके बाद निर्माण किया जाता था। अब तक ऐसे 550 धार्मिक स्थलों की पहचान कर उन्हें हटाया गया और जमीनों को राज्य के कब्जे में लिया गया। आगे भी कब्जा मुक्त अभियान जारी रहेगा।

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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दंगों की घटनाओं के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए गए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दंगे की शुरुआत के बाद यह तय किया गया है कि दंगा करने वाला नुकसान की भरपाई भी करेगा। इसके अलावा, प्रदेश में गोरक्षा कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई है ताकि सभी पंथ, वर्ग और धर्म के लोगों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित हों।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी घोषणा की कि पैरामिलिट्री जवानों के बलिदान पर अब उनके परिवार को सहायता राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। यह फैसला पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन के सम्मेलन में शामिल जवानों और उनके परिवारों के लिए राहत साबित होगा।

उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह पहल राज्य में कानून-व्यवस्था, भूमि सुरक्षा और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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