उत्तराखण्ड
Uttarakhand IAS-PCS Transfer: उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS और 3 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार, 24 अगस्त, 2023 को राज्य के प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल किया है। जिसके तहत धामी सरकार ने राज्य में 6 आईएएस समेत 3 पीसीएस और एक सचिवालय सेवा के अधिकारियों का तबादला करते हुए बड़ा फेरबदल किया है। संयुक्त सचिव श्याम सिंह ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है।
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आईएएस अधिकारियों के तबादले:
- रोहित मीणा, आईएएस 2012, को सचिव, गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार के पद से हटाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के पद पर तैनात किया गया है।
- डॉ. आर राजेश कुमार, आईएएस 2014, को सचिव, पर्यटन, उत्तराखंड सरकार के पद से हटाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCUL) के पद पर तैनात किया गया है।
- डॉ. विनोद कुमार, आईएएस 2015, को सचिव, वित्त, उत्तराखंड सरकार के पद से हटाकर सचिव, पर्यटन, उत्तराखंड सरकार के पद पर तैनात किया गया है।
- सुनील कुमार, आईएएस 2017, को सचिव, कृषि, उत्तराखंड सरकार के पद से हटाकर सचिव, शिक्षा, उत्तराखंड सरकार के पद पर तैनात किया गया है।
- स्वामीनाथन एस., आईएएस 2017, को सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड सरकार के पद से हटाकर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार के पद पर तैनात किया गया है।
- स्वाति एस. भदौरिया, आईएएस 2018, को अपर सचिव, पर्यटन, उत्तराखंड सरकार के पद से हटाकर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड सरकार के पद पर तैनात किया गया है।
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पीसीएस अधिकारियों के तबादले:
- दीपक कुमार, पीसीएस 2016, को जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पद से हटाकर जिलाधिकारी, चमोली के पद पर तैनात किया गया है।
- विशाल कुमार, पीसीएस 2016, को जिलाधिकारी, चमोली के पद से हटाकर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पद पर तैनात किया गया है।
- आनंद कुमार, पीसीएस 2018, को अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पद से हटाकर अपर जिलाधिकारी, चमोली के पद पर तैनात किया गया है।
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सचिवालय सेवा अधिकारी का तबादला:
- अजय कुमार, सचिवालय सेवा, को उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड सरकार के पद से हटाकर उप सचिव, गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार के पद पर तैनात किया गया है।
इन तबादलों के साथ, राज्य सरकार ने अधिकारियों को उनके अनुभव और क्षमताओं के अनुसार नए पदों पर तैनात किया है। यह उम्मीद है कि यह फेरबदल राज्य के प्रशासन को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।