साल 2025 में CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसले, लाभ सीधे जनता तक।

वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के लिए विकास और जनकल्याण के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐसे कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए, जिनका लाभ सीधे किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, श्रमिकों और वंचित वर्गों तक पहुंचा।

कृषि से लेकर उद्योग, शिक्षा से लेकर रोजगार, सामाजिक सुरक्षा से लेकर निवेश तक, योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसलों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और जनजीवन में नई दिशा दी।

शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा

प्रदेश के करीब 9 लाख शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा लागू की गई। इस योजना में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइए शामिल हैं। इससे शिक्षकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली और उनका आर्थिक बोझ कम हुआ।

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यूपी आउटसोर्स सेवा निगम

आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया। इसके तहत पारदर्शी भर्ती, समय पर वेतन, ईपीएफ-ईएसआई और न्यूनतम 16 से 20 हजार रुपये मानदेय सुनिश्चित किया गया।

लघु व सीमांत किसानों के लिए 6% ब्याज दर पर ऋण

कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) के माध्यम से केवल 6% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। शेष ब्याज राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

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गन्ना किसानों को प्रतिक्विंटल 30 रुपये की बढ़ोतरी

पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। इससे अगैती गन्ना 400, सामान्य 390 और अनुपयुक्त प्रजाति 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।

ऐतिहासिक पुलिस भर्ती

यूपी में 60,244 पुलिस सिपाहियों की भर्ती की गई, जिसमें 12,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसे ‘सुरक्षित उत्तर प्रदेश’ और ‘नए भारत’ की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया।

विकसित यूपी अभियान

प्रदेश के समग्र विकास के लिए ‘समर्थ उत्तर प्रदेश – विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ अभियान की शुरुआत की गई। जनता से सुझाव लेने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल बनाया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और शहरी-ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया।

महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में अतिरिक्त छूट

महिलाओं के लिए Stamp Duty में 1% अतिरिक्त छूट की गई, जो अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर लागू होगी। इससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।

अग्निवीरों को यूपी पुलिस व पीएसी में आरक्षण

देश सेवा के बाद अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस और पीएसी भर्ती में 20% आरक्षण लागू किया गया।

गरीब बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अनुदान दोगुना

विवाह अनुदान बढ़ाकर 51,000 से 1 लाख रुपये किया गया और आय सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ाई गई।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में परिवार आईडी से लिंक

वृद्धावस्था पेंशन योजना अब फैमिली आईडी से जुड़ी होगी। पायलट प्रोजेक्ट अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में शुरू किया जाएगा।

महापुरुषों के नाम पर योजनाएं और छात्रवृत्तियां

बाबा साहब आंबेडकर, लोकमाता अहिल्याबाई, संत कबीरदास, संत रविदास, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर छात्रावास, हॉस्टल, टेक्सटाइल पार्क, लेदर पार्क और नगरीय पुस्तकालय बनाए जाएंगे।

मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

मेधावी छात्राओं को निशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

रोजगार मिशन समिति की स्थापना

युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया।

फूल किसानों को मंडी शुल्क से राहत

फूलों की खेती करने वाले किसानों को मंडी शुल्क से मुक्त किया गया।

घुमंतू और विमुक्त जातियों के लिए ऐतिहासिक कदम

घुमंतू जातियों के लिए अलग बोर्ड, कॉलोनियों और सरकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की गई।

कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 252 रुपये प्रतिदिन / 6,552 रुपये प्रतिमाह की गई।

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