पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत खुदियान ने कपास किसानों की समस्या पर केंद्र सरकार से एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू करने और सीसीआई की मंडियों में अनुपस्थिति पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एस. गुरमीत सिंह खुदियान ने राज्य के कपास किसानों के संकट की आवाज उठाते हुए केंद्र सरकार से राज्य में कपास की फसल की खरीद 7,710 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। ‘सफेद सोने’ की आवक के बावजूद सीसीआई की सरकारी मंडियों में अनुपस्थिति ने किसानों को एमएसपी से कम कीमतों पर निजी खिलाड़ियों को बेचने के लिए कमजोर बना दिया है।
बुधवार शाम को पंजाब भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, एस. गुरमीत सिंह खुदियान ने राज्य के कपास उत्पादकों के लिए किए गए वादों को तोड़ने की एक गंभीर तस्वीर पेश की। कपास की खेती के तहत क्षेत्र में 20 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, फसल विविधीकरण अभियान के तहत पंजाब सरकार की सक्रिय पहल के कारण, किसान अब सीसीआई की स्पष्ट अनुपस्थिति के कारण निराशा का सामना कर रहे हैं।
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कपास किसानों के लिए एमएसपी के अपने वादे को पूरा करने में केंद्र की विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, कृषि मंत्री ने सवाल किया कि फसल यहां है। किसान यहां हैं। लेकिन सीसीआई कहां है?
कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की संकर कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी और अन्य सक्रिय उपायों के परिणामस्वरूप कपास की खेती में 20 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2024 में लगभग 99000 हेक्टेयर से बढ़कर इस वर्ष 1.19 लाख हेक्टेयर हो गई है। एस. खुदियान ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के आधार पर अपनी बचत और श्रम का निवेश करने वाले किसानों को अब तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संकट में बिक्री करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
एस. खुदियान ने कहा, “हमने अपना हिस्सा किया। हमारे किसानों ने अद्वितीय विश्वास के साथ अपनी भूमिका निभाई। अब केन्द्र को अपना काम करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि सीसीआई को बिना किसी देरी के तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए। एमएसपी से कम कीमत पर बिकने वाला प्रत्येक क्विंटल केंद्र की व्यवस्था में किसानों के विश्वास को कम कर रहा है। अब कार्रवाई का समय आ गया है”।
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