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दिल्ली उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बच्चे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने की अनुमति दी जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बच्चे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने की अनुमति दी जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बच्चे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने की अनुमति दी जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, उसने न केवल अपने नाबालिग बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, बल्कि उसके साथ सभी संबंध भी तोड़ लिए। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाकर नया पासपोर्ट जारी किया जाए.

उच्च न्यायालय ने कहा है कि पिता ने अपने कम उम्र के बच्चे के लिए कोई रखरखाव प्रदान नहीं किया है और बच्चे के साथ संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जैसा कि बच्चे द्वारा मां के उपनाम के उपयोग से प्रमाणित है। नतीजतन, अदालत ने पासपोर्ट कार्यालय को पिता के नाम के बिना बच्चे को नया पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने इस मामले को असामान्य और विशिष्ट परिस्थितियों वाला बताया है। जब उसने अपनी पत्नी को तलाक दिया तो उस व्यक्ति ने अपने जवान बेटे के प्रति अपने सभी दायित्वों को त्याग दिया।

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एक महिला ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि उसके नाबालिग बेटे के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटा दिया जाए। उसने सबूत के तौर पर अपने तलाक के समझौते का इस्तेमाल किया। नाबालिग बेटा भी इस मामले में याचिकाकर्ता था।

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