दिल्ली सरकार ने 900 करोड़ रुपये की लागत से 18,966 स्मार्ट क्लासरूम बनाने को मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सबसे बड़ा शिक्षा सुधार होगा।

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में तकनीक से लैस शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,966 स्मार्ट क्लासरूम बनाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दी और बताया कि इस परियोजना पर 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।

दिल्ली सरकार – 2029-30 तक 21,412 स्मार्ट क्लासरूम का लक्ष्य

मंत्री ने बताया कि यह पहल पांच चरणों में पूरी की जाएगी और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 2029-30 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुल 21,412 स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध होंगे।

अब तक केवल 799 स्मार्ट क्लासरूम

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुल 37,778 कक्षाएं हैं, लेकिन 2014 से 2024 के बीच केवल 799 क्लासरूम ही स्मार्ट बने थे, वह भी CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत। यह पहली बार है जब सरकार ने बजट के माध्यम से बड़े स्तर पर स्मार्ट क्लासरूम निर्माण का फैसला किया है।

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शिक्षा मंत्री का पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, “पिछली सरकारें कुछ पॉश इलाकों में इमारतें बनाकर इसे शिक्षा क्रांति कहती थीं। हम शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं और हर कोने में इसे पहुंचा रहे हैं। हमारा लक्ष्य फोटोग्राफी नहीं, निवेश है।”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप

दिल्ली सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो आधुनिक तकनीकों और नवाचारों को शिक्षा के मूल ढांचे में शामिल करने पर ज़ोर देती है।

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