1588 नगर पालिकाएं संपत्ति मालिकों को विकास शुल्क वापस देंगी
हरियाणा सरकार ने लगभग 1588 संपत्तियों की पहचान की है जिनके मालिकों ने विकास शुल्क भुगतान किया था, जैसे एचएसवीपी, एचएसआईडीसी, लाइसेंस कॉलोनियों, सीएलयू प्राप्त संपत्तियों, लाल डोरा आवासीय संपत्तियों और कृषि संपत्तियों।
अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर निर्णय लिया है कि ऐसे संपत्ति मालिकों से जमा करवाए गए विकास शुल्क को वापस दिया जाएगा। ऐसी संपत्तियों का विवरण विभाग की ओर से संबंधित नगर पालिकाओं को भेजा गया है।
साथ ही, इन संपत्ति धारकों को एसएमएस से बताया गया है कि वे विकास शुल्क की राशि को वापस लेने के लिए एनडीसी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। करीब 5.19 करोड़ रुपये वापस दिए जा रहे हैं।
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