UP News: योगी सरकार भी दुकानों को अत्याधुनिक बनाने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत “अन्नपूर्णा भवन” बनाया जा रहा है। अब तक 3,534 भवन तैयार हो चुके हैं।

UP News: डिजिटल तकनीक की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को राशन देने की प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त कर दी है। प्रदेश के 1.15 करोड़ से अधिक राशन कार्डधारकों को सीधा लाभ मिल रहा है, खाद्य एवं रसद विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई तकनीकी नवाचारों को अपनाया है।

सरकार ने आधार सत्यापन और ई-केवाईसी के माध्यम से राशन वितरण को पारदर्शी बनाया है। राशन कार्डधारक अब किसी भी उपयुक्त दर की दुकान पर ई-केवाईसी कर सकते हैं। मार्च 2025 तक, 77.37 प्रतिशत लाभार्थियों ने ई-केवाईसी पूरी की है। इसके अलावा, इस योजना की पहुंच और उपयोगिता स्पष्ट है, क्योंकि 10.02 लाख राशन कार्डधारकों ने दूसरे राज्यों में अपनी ई-केवाईसी कराई।

ई-पॉस मशीनों से राशन घोटाला खत्म हुआ

सरकार ने बिचौलियों और फर्जी कार्डधारकों को नियंत्रित करने के लिए राशन वितरण में ई-पॉस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल) मशीनों को अनिवार्य कर दिया है। जरूरतमंदों को अब सीधे राशन मिल रहा है। सरकार का दावा है कि अब हर पात्र परिवार को पूरा राशन पारदर्शी तरीके से मिल रहा है।

राशन वितरण की नई शुरुआत अन्नपूर्णा भवन से होगी

योगी सरकार भी उचित दर की दुकानों को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत “अन्नपूर्णा भवन” बनाया जा रहा है। 3,534 भवन अब तक तैयार हो चुके हैं, जबकि 2,000 भवन अभी भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में भी सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

अन्नपूर्णा भवन में कई सुविधाएं मिलेंगी

अन्नपूर्णा भवन में राशन वितरण के अलावा जनसुविधाओं की व्यवस्था भी होगी। इन भवन में-

जनरल स्टोर और सस्ती जनरल दवाएं उपलब्ध होंगी।

सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र और बिजली बिल भुगतान किया जाएगा।

यहां ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

विपक्ष का दावा: गरीब लोग अभी भी वंचित हैं

योगी सरकार के दावे, हालांकि, विरोधी पार्टियों ने उठाए हैं। सामाजिक पार्टी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, लेकिन हजारों गरीब परिवार अभी भी राशन से वंचित हैं।

विपक्ष का कहना है कि जरूरतमंद लोगों को पूरा राशन नहीं मिल रहा है और राशन चोरी लगातार हो रही है। विपक्षी नेताओं ने सरकार से सभी गरीबों को राशन देने के लिए और अधिक कठोर उपायों की मांग की है।

डिजिटल सिस्टम से सुधार, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी सरकार की डिजिटल और तकनीकी सुधारों ने राशन वितरण को पारदर्शी बनाया है, लेकिन अभी भी इसे हर जरूरतमंद तक पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही 100% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जाए, ताकि किसी भी गरीब को राशन से वंचित न रहना पड़े।