अब नीति आयोग की बैठक में पंजाब-हरियाणा जल विवाद पर चर्चा होगी। CM Bhagwant Mann ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 24 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे।
CM Bhagwant Mann ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किसी राज्य के बीच समझौता होने पर 25 वर्ष के बाद रिव्यू किया जाना चाहिए। वह बीबीएमबी को पुनर्गठित करने और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी के नए मानकों को लागू करने की मांग करेंगे। CM Bhagwant Mann ने इसके पीछे कहा कि पंजाब हर साल पीडीएस के तहत लाखों मीट्रिक टन कपास, गेहूं, दालें, धान और अन्य खाद्य पदार्थ केंद्रों को देता है।
हर साल पंजाब लाखों टन अनाज की पैदावार करता है, जिसके लिए पानी आवश्यक है। CM Bhagwant Mann ने कहा कि पंजाब के 117 ब्लॉक डार्क क्षेत्र में हैं, इसलिए राज्य को पानी का विशेषाधिकार मिलना चाहिए।
मुख्य सचिव केएपी सिन्हा भी नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। नीति आयोग की बैठक में केंद्र द्वारा पंजाब को रोके गए करीब 11,500 करोड़ रुपये के विभिन्न फंडों को भी जारी करने का मुद्दा भी उठाया जाएगा, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बताया।
बीबीएमबी में पंजाब क्षेत्र के 3 हजार पदों पर भर्ती होगी
CM Bhagwant Mann ने बताया कि बीबीएमबी में पंजाब के हिस्से में 3,000 पद खाली हैं। अब सरकार इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। CM Bhagwant Mann ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बीबीएमबी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए अधिकारियों को हरियाणा और केंद्र में नियुक्त करने की योजना है। इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को बीबीएमबी में रखकर पंजाब पर दबाव डालने और उसकी हिस्सेदारी कम करने की कोशिश की जा रही है।
सरहदी क्षेत्रों में विशेष पैकेज की मांग
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति में पंजाब के सरहदी इलाकों में सर्वाधिक ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। पंजाब का करीब 532 किलोमीटर (पठानकोट से फाजिल्का तक) हिस्सा पाकिस्तान की सीमा से लगता है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक में सीएम मान पीएम मोदी के समक्ष राज्य के सरहदी इलाकों के जिलों के विकास, यहां के नौजवानों को नौकरी में विशेष कोटा देने, नए उद्योग और अन्य परियोजनाओं की मांग करेंगे।
